ऊर्जा खबर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि हरित ऊर्जामा रूपान्तरण हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । मंगलबार (बैशाख ५ गते) देखि काठमाडौंमा सुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलन, २०२३ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय बजारसम्म विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई नकार्न नसकिए पनि नेपालको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत नै रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । नेपालका मुख्य ४ वटा क्षेत्र विद्युत खपतका लागि महत्वपूर्ण रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘कृषि क्षेत्र, उद्योग, कुकिङ र यातायातमा ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी खपत भएर बढी भएको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्नुको विकल्प छैन ।’
विद्युतको आन्तरिक खपतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउनुका साथै ठूलो परिमाणमा व्यापारघाटामा कमी आउने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पछिल्लो दशकमा विश्वले हरित ऊर्जा विकासका विभिन्न पक्षका विषयमा छलफल गर्दै आएको हुँदा नेपालले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेको बताए । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षदेखि बर्खामा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ, अब यसमा निजी क्षेत्रसमेत जोडिन आएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सम्मेलनले विद्युत व्यापारको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।’ सरकार निजी क्षेत्रलाई सबै खालका सहयोग गरेर सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्माले विश्वमा स्वच्छ ऊर्जाको अभावका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको हुँदा यसको विकासमा एकत्रित हुनुपर्ने समय आएको बताए । ‘नेपाल र भुटानमा ठूलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहेको छ,’ उनले भने, ‘उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गरेर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने र विद्युतको बजार विस्तार गर्ने नै रहेको बताए । ‘हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘व्यापकरूपमा विद्युत उत्पादन र बजारिकरणका लागि सरकारले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) को बाधा अड्काल तत्काल फुकाउनुपर्छ ।’
