ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दशकौंपछि आफ्नो नाममा रहेको बालाजु सबस्टेसनस्थित ३६ रोपनी २ आना जग्गा नापजाँच गरी पर्खाल लगाउने भएको छ । स्थानीयबासीहरूबाट अतिक्रमित ३५ रोपनी १४ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा मुद्दा जितेर संस्थाको नाममा ल्याएपछि पर्खाल लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
प्राधिकरणले ७–८ वर्ष अगाडि नै मुद्दा जिते पनि सीमा छुट्ट्याएर पर्खाल लगाउन खोज्दा स्थानीयबाट विरोध भइरहेको थियो । त्यहाँ जग्गा मिच्नेहरूले नापजाँच गर्न समेत अवरोध गर्दै आएका थिए । अहिले नापी कार्यालयमा पत्राचार गरेर सरकारी नापी अधिकृतबाटै काम भइरहेको सामान्य सेवा विभागका प्रमुख विश्वनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले आज (चैत ४ गते) बालाजुस्थित उक्त रोपनी बराबरको जग्गा प्रहरीको रोहवरमा नापजाँच गरिरहेको छ । ‘सरकारी अमिनहरूबाटै काम भइरहेको छ, यसपछि हामी विस्तारै आफ्नो जग्गामा तारबार र पर्खाल लगाउने छौं,’ शर्माले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘किनेदेखि नै संरक्षण अभावले मिच्ने काम भयो, अब त्यसो हुने छैन ।’
यसैगरी, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेत यसमा मिलेर विभिन्न टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको थियो । त्रिशूली सबस्टेसन रहेको सो स्थानको जग्गा पास गरेको विषयमा मालपोतसँग स्पस्टीकरण माग्दा नाम सारी भइसकेकोले हक दाबी गर्न अदालतमा जान भनि प्राधिरकणलाई २०६७ साल मंसिरमा जवाफ पठाएको थियो ।
मालपोतको पत्र र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले २०६८ सालको पुसमा ३७ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर काठमडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यस जग्गाको विषयमा प्राधिकरणले करिब एक दर्जन मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जग्गाको इतिहास
प्राधिकरणका अनुसार २०२२ सालमा नापी हुँदा प्राधिकरणकै नाममा रहेको जग्गा त्यसपछि व्यक्तिका नामा कित्ता काट हुन थालेको थियो । २०४८ सालमा नापी हुँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अमिनहरूको बदनियतपूर्ण कार्यले ६६ नम्बर कित्ताको सिंगो जग्गा ४० बढी टुक्रामा कित्ता काट गरिएको थियो ।
बालाजु सबस्टेसनस्थित प्राधिकरणको करिब ४३ रोपनी जग्गा रहेकोले बाँकीको कागजात खोजी भइरहेको छ । त्रिशुली र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी २०१४ सालमा प्राधिकरणले बालाजुमा सबस्टेसन बनाउन उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको २०१४ सालदेखि मालपोत तिर्दै आएकोमा हालसम्म लाखौं रुपियाँ मालपोत दस्तुर तिरिसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
