विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५१६३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४७०५ मे.वा.घन्टा / आयात : १३८८४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८७२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३१९ मेगावाट
×

६ महिनामा ऊर्जाको बजेट कार्यान्वयन प्रगति १० प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको दर ऋणात्मक 

२०७७ माघ १२

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको १०.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । ऊर्जाले साउनदेखि पुस मसान्तको अवधिमा यति बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको समिक्षा गर्दै ऊर्जाले १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । अर्थले गरेको अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षाअनुसार ऊर्जाका लागि कूल १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा प्रगति न्युन देखिएको छ ।

ऊर्जाको पुँजीगततर्फको बजेटको प्रगति पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १३.९७ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ चालू आवका लागि ३६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थले जनाएको छ । ऊर्जाले पुँजीगततर्फ गरेको खर्चको दर अघिल्लो आव (२०७६/७७) को यही अवधिकाे तुलनामा ११.७८ प्रतिशत कम हो ।  

अर्थले बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा ध्यान नदिइँदा रकमान्तरको दबाव बढेकाले प्रगति न्यून हुन पुगेको बताएको छ । वैदेशिक सहायत स्रोत परिचालनमा इच्छा नदेखिनु , सोधभर्ना मागमा वेवास्ता, बजेट कार्यान्वय सम्बन्धि मार्गदर्शनको कमजोर परिपालान, नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बनिध मापदण्ड उलंघन गर्ने परिपाटी, बजेटको बाँडफाँडमा हुने ढिलाई लगायत कारणले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेकाले प्रगति न्यून देखिएको दाबी गरेको छ ।  

बजेटको समिक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी आउँदा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको बताए । उनले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीकाबीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासको कामका साथै पुँगीगत खर्च बढाउन सहजीकरण गरिए पनि नीतिगत निर्णय र निर्देशन अभावमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको बताए ।

उनले पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल तथा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका र ३६ प्रतिशत आंशिकरुपमा चलिरहेकाले अब पुँजीगत खर्च बढाउनमा थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा नयाँ रोजगारी सृजनामासमेत असर पर्ने बताए । उनले रोजगारीको अवसर बढाउन बजेट खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया