निजीसहित ७ विद्युत् कम्पनीकाे साझेदारीमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी लाइन बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत्‌को समग्र विकाससहित अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माणमा  सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको सुरुवात गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) ले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन उक्त मोडल अनुसार निर्माण गर्न लागिएको हो । भारत तथा अन्य विकसित देशमा यस्तो मोडलमा काम हुँदै आए पनि नेपालको हकमा भने यो नयाँ हो ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पीपीपी माेडल अन्तर्गत ७ वटा लगानी साझेदार निकायकाे सेयर लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिने भएकाे छ । कम्पनीमा आरपीजीसीएल, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) र ५ वटा जलविद्युत् कम्पनीकाे स‌ंयुक्त लगानी रहने छ ।

संयुक्त कम्पनीमा लगानी साझेदारी गर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरुमा (जलविद्युत् कम्पनी) हरूमा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड (घुन्सा खोला ७७.५), सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड (सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७०.३ मेगावाट), क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड (सुपर तमोर १६६ मेगावाट), युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड (अपर तमोर, ए ६० मेगावाट) र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड तमोर खोला (४३ मेगावाट) रहेका छन् ।

लगानी साझेदार मध्येकाे एचआईडीसीएलले भने आयाेजना निर्माणका लागि ऋणसमेत लगानी गर्ने भएकाे छ ।पछि याे कम्पनीले सर्वसाधारणमा समेत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने जनाइएकाे छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (पुस २ गते) आयोजित एक कार्यक्रममा आरपीजीसीएल र एचआईडीसीएल बीच आयोजनामा ऋण लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षरसमेत पूरा भएको छ । समझदारी पत्रमा आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले अब देशको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको ढोका खुलेको बताए । ‘प्रसारण लाइन सरकारले मात्रै बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना ऊर्जा विकास संभव छैन, आजको यो पहलले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुलेको छ ।’

उनले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको प्रत्येक नदीबेसीमा भविष्यमा आउन सक्ने आयोजनाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर दिगो तथा एकीकृत करिडोर लाइनहरुको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा यो पहलले नयाँ युगको सुरुवात गरेको बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा अपनाइएको यो सार्जनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलले ८ किसिमका लाभ मिल्ने बताए । 

‘यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको छ,’ उनले भने, ‘यो वित्तीय लगानीको मोडल भएको, प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्याको अन्त्य हुने, एचआईडीसीएलको पुँजी लगानीमा विविधीकरण हुने, प्रसारण लाइनमा पुँजी लगानीको अभाव हट्ने, धेरै वटाको सट्टा एउटै लाइन बनाउँदा प्रसारण लाइनको लागत घट्ने, वातावरणीय तथा सामाजिक संरचनामा हुने क्षति न्यूनीकरण भएर जाने जस्ता अनेक लाभ यसबाट मिल्ने छ ।

आरपीजीसीएलका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार यस प्रसारण लाइनबाट कुल ७३१ मेगावाटका १० वटा जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । ऊक्त प्रसारण लाइन कम्पनीका प्रवर्द्धक सेयर सदस्य ५ जलविद्युत् कम्पनीबाहेक पछि आउने कम्पनीले पनि प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ् चार्ज) तिरेर विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने बताए ।

साझेदार जलविद्युत् कम्पनीहरु प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिएकोले त्यसलाई साझा करिडोर लाइनका रुपमा एउटै लाइन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर विकासको यो नयाँ मोडल सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसले छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने झण्झट, लागत र समय सबै बचत हुने पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रस्तावित २२० केभी ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट लाइनबाट १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने छ । साझा लाइन बनाउँदा कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने र झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

सरकारले सन् २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेवा विद्युत् उत्पादन गरी प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । त्यसका लागि प्रसारण प्रणाली महत्वपूर्ण भएकाले यसको विकासका लागि २०३० सम्ममा रु ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा रु ७ खर्ब र २०४० सम्ममा रु ९.१ खर्ब पूँजीको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकोले, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएको छ । व्यावसायिक उत्पादन मिति तय भइसकेका आयोजनाहरूका लागि प्रसारण लाइन तत्काल आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस पृष्ठभूमिमा पूँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पसमेत खोजीगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजि साझेदारी मार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । यसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ज्ञवालीका अनुसार निर्माण पूर्वका सबै जसो कार्य संम्पन्न गरिएको यस प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको र सो सहितको अन्य खर्च पछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने छ ।

आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले तिरेकाे प्रसारण शुल्क हुनेछ । सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान सेयर होल्डरले ब्योरने अवधारण रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुनेछ ।