सुनकोसी–३ विकासका लागि ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी बनाउने सहमति

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशय जलविद्युत आयोजना विकासका लागि आगामी ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । बंगलादेशको पतुवाखालीमा जेठ २ गते (मंगलबार) सम्पन्न दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ५औं संयुक्त बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

आयोजना विकासका लागि आउने ६ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर हुने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) ले हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरे तथा बंगलादेश विद्युत, उर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैंठकमा सुनकोसी निर्माण तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका विषयमा समेत छलफल भएको घिमिरेले बताए । जेठ १ गते मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल तथा बंगलादेश विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सहसचिव डा. साइद मासुम अहमद चौधरीको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी को बैठकले गरेका सिफारिसहरूमा छलफल भई २ गतेको सचिवस्तरीय छलफलले अनुमोदन गरेको थियो ।

२०७९ सालको भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा प्राधिकरण र बिपिडिबीबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर सुनकोसी–३ अगाडि बढाउने सहमति बनेको थियो । हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

छलफलका क्रममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा बिपिडिबी र जिएमआर, भारत बीच हुने ‘पावर सेल्स एग्रिसेन्ट (पिएसए) अन्तिम चरणमा पुगेको र यथाशिघ्र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बंगलादेशले जानकारी गराएको थियो ।

यसअघि भारतको माउन्ट अबुमा सम्पन्न नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले ५० मेगावाट नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बाटो दिने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, यस विषयमा अहिलेसम्म नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक हुन सकेको छैन ।

सन् २०१८, अगष्ट १० मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सम्पन्न समझदारीको दफा ५ को व्यवस्था अनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल (जेडब्लूजी) गठन गरिएको थियो ।

संयुक्त बैठकमा भएको छलफलपछिका मुख्य–मुख्य निर्णयहरू

१.    नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाटसम्म विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम, भारत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्डबीच विद्युत बिक्री सम्झौता (पावर सेल्स एग्रिमेन्ट) मा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने ।

२.    सुनकोश–३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विकास गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्डबीच ६ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट–जेभिए) मा हस्ताक्षर गर्ने ।

३.    नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पहरूको अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने ।

४.    नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने ।

५.    वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र सस्टेनेबल एन्ड रिन्यूएबल इनर्जी अथोरिटी, बंगलादेशबीच सहकार्यका लागि तयार गरिएको समझदारी पत्र (एमओयू) को मस्यौदामा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने ।

६.    नेपाल, बंगलादेश र भारत बीच विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण लगायत विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्नको लागि दुवै पक्षबाट पहल गर्ने ।

सुनकोसी–३ को संक्षिप्त विवरण

सन् १९८५ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार गरेको कोसी बेसिन गुरुयोजनामा सुनकोसी–३ पहिचान भएको थियो । काठमाडौंबाट ९५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको आयोजनाले काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली जिल्लालाई जोडेको छ ।

२०७४ सालदेखि अध्ययन सुरु भएको यो आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाँधको उचाइ १८० मिटर रहने अनुमान छ । वार्षिक २३५६.२७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको लागत करिब १.५० खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सुनकोसी–३ निर्माण हुँदा लुभुघाटबाट ४५ किलोमिटरको ताल बन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जमीन डुबानमा पर्ने आयोजनाका लागि ६५५.९ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ३३०१.७ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । करिब १५ सय ६५ घरधुरीका ११ हजार ७ सय ७३ जनसंख्या आयोजनाका कारण विस्थापित हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।