ग्रीनले विभागका महानिर्देशक मण्डलसमक्ष पेश गर्‍यो ४ बुँदे माग

काठमाडौँ । ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) ले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलसमक्ष विद्युत् क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित ४ बुँदे माग पेश गरेको छ । ग्रीनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी सहितको टोलीले मंगलबार मण्डललाई भेटी उक्त माग राखेको हो ।

ग्रीनले पेश गरेका मागहरूमा विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउने, वित्तीय व्यवस्थापन नभएवापत बुझाउनु पर्ने जडित क्षमता अनुसारको रोयल्टी शुल्क हटाउने, वनको स्वीकृतिपश्चात विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा उल्लिखित आयोजनाको प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन हुनुपर्ने मिति (आरसिओडी) पुन: तय गर्ने वा संशोधन गर्ने र विद्युत ऐन तथा नियमावलीसँग मेल नखाने विषयहरू निर्देशिकाबाट हटाउने तथा पुनरावलोकन गर्ने रहेका छन् ।

महानिर्देशक मण्डलसँगको भेटमा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या र त्यसका निदानका बारेमा संस्थागत धारणा तथा माग पेश गरिएको ग्रीनका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । टोलीमा सचिव दिपक पौड्याल, सदस्यहरू डा. कृष्णप्रसाद दुलाल, अर्जुनप्रसाद पौडेल र गौरव देवान रहेका थिए ।