विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत बढाउँदा देशलाई फाइदा हुने विज्ञको जोड

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २५औँ रजतजयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर : स्टार्टेजी एण्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ विषयक सामूहिक छलफल सत्रमा विज्ञहरूले आन्तरिक खपत बढाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत् नीतिको प्राथमिकता  निर्यात हुनु नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ । 

‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा मानिसहरू छाता ओढ्छन् र काठमाडौँमा बाघ गर्जिँदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।’ 

उनले नेपालको वातावरण अनुकुल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने  पनि बताए । 

हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले लगानी गर्न आवश्यक  रहेको बताए । ‘५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकभरका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ । मुलुकभरको भान्छालाई  विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ  । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ ।’ 

उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनु पर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । सर्वसाधरणको लगानी डुबेर  सहकारी जस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर  यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशत नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकिएको बताए ।  

‘२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ, ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषयसमेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।’ 

अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए । 

यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत,  निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत् ऐन चाहिने उनको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले इनर्जी बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन ।’

उनले चीनतर्फ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् विकास गर्नै पर्ने बताएका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत् पर्ने भएकाले इपानले गरिरहेका काममा बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको गतिमा काम गरेर नहुने उनको भनाइ छ । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरू बन्ने भएपनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनले गरिन् । उनले ७÷८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए ।

विद्युत् विकास  विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्ने बताए । ४४००० मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए ।

बजारको पनि चिन्ता गर्नु नपर्ने उनले बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दिर्घकालीन सम्झौता भएको र बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए । 

उनका अनुसार अध्ययन अनुमति पत्र ५ वर्षका लागि दिएको हुन्छ । त्यो अवधिमा प्रवर्द्धकले काम नै गरेको हुँदैन । राम्रोसँग काम गरे अध्ययन र उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा धेरै धाइरहनै नपर्ने उनको भनाइ छ । सही कागजात पेस गरे सात दिनभित्रै विद्युत् विकासले काम गरिदिने उनको दाबी छ । 

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा मात्र केन्द्रित नभई जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए ।