विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ माघ ५, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई ऊर्जाको विकासमार्फत समृद्धिको यात्रामा जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र उmर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालको २५ औँ रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा मन्त्री खड्काले जलविद्युत् केन्द्रको सेयर विना धितो प्रभावित क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउन लागेको बताएका हुन् । 

‘अहिले हुनेखाने वर्गले मात्र जलविद्युत् केन्द्रमा सेयर हालिरहेको अवस्था छ, सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विना धितो शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ मन्त्री खड्काले भने । 

मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले उर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनले अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बलियो सरकार बनेकाले यो सरकारलाई अल्मलिएर बस्ने छुट नभएको उल्लेख गरे । 

मन्त्री खड्काले हिजोको दिनमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समय लाग्ने गरे पनि अहिले अधिकाशं जलविद्युत् केन्द्रमा मोटरबाटोको पहुँच पुगेकाले काम गर्न थप सहज भएको बताए । उनले भर्खरै मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ संसदबाट पारित गरिसकेकाले उक्त मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले राम्रोसँग बुझेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले उर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका नितीगत समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढ्नेसमेत स्पष्ट पारे । उनले यसअघि उर्जा उत्पादनको जिम्मामात्र निजी क्षेत्रलाई दिएको भए पनि हाल प्रसारण लाइनसमेत निजी क्षेत्रले बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । 

विद्युत्को आन्तरिक खपतलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३