ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । १०६३ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्गका लागि ड्रोनमार्फत निर्माण सामग्री लैजान परीक्षण उडान सम्पन्न भएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पुग्न निर्माण भएरहेको २.०३ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित २१.१९ किलोमिटर लामो उक्त पहुँचमार्गका लागि सामग्री लैजान ड्रोनको परीक्षण उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको आयोजनाका व्यवस्थापक सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
अब उक्त पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नियमित रूपमा एयर लिफ्ट कम्पनीको उक्त ड्रोनमार्फत सिमेन्ट, ग्याबेन तारलगायतका सामाग्री लगिने छ । हाल आयोजनाको पहुँचमार्ग, पुलहरू तथा आवासीय भवन जस्ता संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरिरहेको उक्त आयोजना आंशिक जलाशयमा आधारित हो । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाँउपालिकामा अवस्थित अरुण नदीको पानीलाई उपयोग गर्दै आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना अन्तर्गत अरुण नदी र चेपुवा खोलाको दोभानभन्दा ३५० मिटर माथिल्लो क्षेत्रमा १८३ मिटर लामो तथा १०० मिटर अग्लो बाँध बनाएर विद्युत् गृहमा पानी लगिने छ ।
नदीको पानीलाई इन्टेकबाट हुलेर ८ हजार ३६२ मिटर लामो हेडरेस सुरुङबाट सर्ज ट्याङ्क हुँदै २३० मिटर लामो २५ मिटर चौडा तथा ५९ मिटर अग्लो भूमिगत विद्युत्गृहमा लगेर १ हजार ६१ मेगावाट बिजुली निकालिन्छ । त्यस्तै आयोजनाको वातावरणीय बहाव प्रयोग गरी २.६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आयोजनाको बाँधदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा २.१ किलोटिरसम्म पानी जम्मा (ब्याक वाटर लेन्थ) रहने छ ।
दैनिक ६ घण्टा पिक आवरमा सञ्चालन गरी बाह्रै महिना ६९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न खोजिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४५३१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई ५.८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रस्तावित अरुण हब हाइटार सबस्टेसनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष ८ महिना (६८ महिना) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा आयोजनामा ५३.३४१ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी सन् २०२२ मा कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीमा भने प्राधिकरणको ६८ प्रतिशत र ३२ प्रतिशत पब्लिक सेयर रहने छ ।
२०८१ पुस १९ गते आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । सन् १९९१ मा पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजनाको सन् २०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको पुनः अध्ययन गरेको थियो । सन् २०२१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अद्यावधिक गरी अघि बढाइएको हो ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमा फेदीसम्म पहुँचमार्ग निर्माण हुनेछ । २०८१ फागुनदेखि हेलिकप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको थियो ।
पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण र चेपुवा नदीमा पक्की पुलसमेत निर्माण गर्ने छ । पहुँचमार्ग निर्माण गर्न ७ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माण गर्न ४१३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।
