ऊर्जा खबर
काठमाडौं । वातावरण संरक्षण तथा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्ति तथा सरोकारवाला निकायले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारले खुकुलो नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जेठ १ गते काठमाडौंमा अयोजित विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो ।
विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाबारे सरकार अलमलमा नरहेको र यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘ऊर्जा पहुँचको सुनिश्चिता, समृद्धिका लागि ऊर्जा, स्वच्छ वातावरणका लागि ऊर्जा’लाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता सवारी प्रवद्र्धन गर्न जनचेतना बढाउँदै पूर्वाधार निर्माणलाई उतिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, ती मध्ये अहिलेसमम ४१ वटा सञ्चालनमा आइसकेको जनाइएको छ । उता, निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा धमाधम काम गरिरहेका छन् ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र वार्षिक ५ हजार मानिसको मृत्यु वायु प्रदुषणले हुने गरेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान सरकारले तत्कालै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको ठोस नीति ल्याउनुपर्ने ‘दिगो क्लिन इनर्जी प्रालि’का अध्यक्ष राजन रायमाझीले बताए । उनका अनुसार नेपालको प्रदूषण शुल्क वार्षिक ३.१ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ । यी तथ्यको आधारमा सरकारले १ लाख विद्युतीय सवारी शून्य भन्सारमा आयात गर्यो भने पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।
वातावरणविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय अटोमोबाइलको वृद्धि दर वार्षिक १५ प्रतिशतले बढिरहेको छ । सरकारले खुकुलो नीति ल्याएर यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो । अहिले देशभर करिब ५० हजार विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले अहिले विश्वभर एक सातामै १ लाख २० हजारभन्दा बढी विद्युतीय कार बिक्री हुने गरेको र सन् २०३० सम्म २० करोड र सन् २०५० सम्म १ अर्ब यस्ता कार बिक्री हुने अनुमान रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । एकातिर विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको योजना बनाउने र अर्कोतिर मनपरी कर बढाउने नीति उचित नरहेको अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताइन् ।
