ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सत्तारुढ पार्टी नेपाली काँग्रेसले विगतमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यको पछाडि ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मुख्य भूमिका रहेको औंल्याएको छ । ठूला तथा उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन देशभित्र तथा भारतसम्म जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै उक्त विषय उल्लेख गरेको हो ।
‘काँग्रेसले हालै सार्वजनिक गरेको एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौता : भ्रम र यथार्थ’ सम्बन्धी दस्तावेजमा उक्त विषय किटान गरेको छ । उक्त दस्तावेजको बुँदा नम्बर ८ मा एमसिसीका विषयमा देशभित्र उत्पन्न भएको भ्रम र यथार्थ प्रस्ट्याउँदै लेखिएको छ– हाम्रो लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गरेर हामीले लोडसेडिङ मुक्त भएबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
२०७२ सालमा निर्माण पूरा भएको उक्त प्रसारण लाइन सुरुमा १३२ केभीमा चार्ज भई ८० मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद भवनमा संयुक्तरुपमा ‘स्वीच अन’ गरी बिजुली आपूर्तिको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसपछि, उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन २२० केभीमा चार्ज भई १६० मेगावाटसम्म विद्युत आयात भएको थियो भने ४०० केभीमा चार्ज भएपछि ३५०–३७० मेगावाटसम्म आयात गरिएको थियो । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विविध योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट आयात हुने विद्युतलाई प्रमुख भूमिकाको रूपमा लिइएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसले उक्त दस्तावेजमार्फत आगामी दिनमा भारतीय सीमासम्म जोडिने गरी बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेली, कोहलपुर–लखनउ र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मास्टरप्लान अनुसार त्यसको अध्ययनलगायत काम अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।
आज देशमा घोषित लोडसेडिङ छैन तर पटक–पटक अनियमितरूपमा विद्युत काटिने समस्या अन्त्य भएको छैन । आज पनि प्राधिकरणले भारतबाट झन्डै ४०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत किनिरहेको छ । उक्त परिमाणको विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध नहुने हो भने पुनः देशमा अन्धकार हुने सम्भावनालाई टान सकिँदैन ।
विश्व राजनीतिमा आएको उतारचढाव तथा हालैको रुस युक्रेनको युद्धका कारण कोइला आयातमा समस्या हुँदा भारतका कोइलामा आधारित विद्युतगृहमा समस्या देखिएको छ । यही कारण, त्यहाँ प्रतियुनिट विद्युतको मूल्य करिब ३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तो महँगो भएको समयमा समेत नेपालले भारतबाट विद्युत नकिनी उपाय नै छैन ।
सरकारले देशमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जोड नदिने हो भने अझै पनि १०औं वर्षसम्म भारतबाट विद्युत आयात गरेर हिउँदको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिले न प्राधिकरण न त सरकारले नै जलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका दिएका छन् ।
करिब २ वर्षमै पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाइएको कुलेखानी–सिस्नेरी १०० मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजना समेत कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बन्द गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तत्कालीन हितेन्द्रदेव शाक्यले अगाडि बढाएको आयोजना भन्दै यो आयोजना अगाडि नबढाइएको एक इन्जिनियरले जानकारी दिएका छन् ।
कमसेकम, यो आयोजना निर्माण भएको भए कुलेखानीको स्टोरेजलाई दिगो बनाउन सकिने र हिउँदको विद्युत आपूर्ति केही सहज हुने यसको अध्ययनमा संलग्न इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । सामान्य दैनिकी काम गरेर चर्चामा आइरहने घिसिङ अहिले कुनै पनि नयाँ आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा नरहेको प्राधिकरणका अधिकांश उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
