पदाधिकारीविहीन हुँदा साढे २ महिनादेखि आयोग ठप्प, कुन स्वार्थले घुमाउँदैछ मन्त्री श्रेष्ठलाई ?

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग विगत साढे दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कामहरू ठप्प भएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार गत वैशाख २१ गते अध्यक्षसहितका पदाधिकारी पदमुक्त भएकोमा नयाँ नियुक्ति नहुँदा आयोगको कामकारबाही तथा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनेको हो ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा दर्जनौँ काम रोकिएका छन् । ऊर्जा कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ), हकप्रद तथा ५ प्रतिशतमाथिको सेयर स्वामित्व परिवर्तन जस्ता सेयरसम्बन्धी पूर्व स्वीकृतिको काम ठप्प भएको छ । साथै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया पनि प्रभावित बनेको छ । यसले तत्काल १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाउने भनी सरकारले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको छ ।

आयोगको निष्क्रियताले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आफैँले गत वैशाख ३ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मातहतका निकायहरूका लागि जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको छ । कार्यसूचीअनुसार आयोगले ३० दिनभित्र अर्थात् गत जेठ २ गतेभित्रै खुला पहुँचअनुसार विद्युत् कारोबारका लागि लागु हुने पारदर्शी र स्तरीकृत ‘ह्विलिङ चार्ज कार्यविधि’ तयार पारी सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी, जलाशय र पम्प जलाशय आयोजनाका लागि मौसमी तथा उच्च माग हुने समयको मूल्य निर्धारणसहितको भिन्न महसुल ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने र आयोगको संस्थागत पुनरावलोकन गरी त्यसको निष्कर्ष मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यादेश तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन । आयोगद्वारा निर्माण गरिने भनिएको खुला पहुँच नियमावली निर्माण लगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सबै कामहरू अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प बनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना जारी गरी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । सोही अध्यादेशको दफा २ अनुसार आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालसहित सदस्यहरू डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमकप्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पदमुक्त भएका थिए । २०८१ असार ७ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका धितालसहितको टोली बाहिरिएपछि रिक्त रहेको आयोगमा नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारले ढिलाइ गरेको हो ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न गठित समितिले गत असार १० गते नै ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष उम्मेदवार सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको २३ दिन बितिसक्दा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा कुन स्वार्थले ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई घुमाइरहेको छ भन्ने यक्ष प्रश्न यतिबेलामा ऊर्जा वृत्तमा उठेको छ ।

यसअघि दिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति सिफासिस समितिले सिफारिस गरेको ३ दिनभित्र भएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो कार्यकालमा रामप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिएको भोलिपल्टै भएको उदाहरण छ । जेहोस्, आयोग लामो समय बन्दी बन्दा मन्त्री श्रेष्ठमाथि नै अनेक आशंका र प्रश्न खडा भइरहेका छन् ।

यसरी लामो समयसम्म आयोग नेतृत्वविहीन बन्दा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले प्रवर्द्धन गरिरहेका विभिन्न चरणका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै ठप्प भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्–

दुई महिनादेखि आयोग बन्धक बनाएर मन्त्री घुमघाममा व्यस्त : अर्बौँको लगानीमा असर, कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्

विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यका लागि ९ जना सर्टलिस्टमा