काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिँचाइको सुविधा नपुगको १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि सरकार लागि परेको बताए । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजनाको जाजरकोटमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले २५ लाख हेक्टरमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताएका हुन् ।
१५ लाख हेक्टरमा पूर्वाधारको काम भइरहेको पनि उनले बताए । साना ठूला नदी, खोलाका टारमा सिँचाइ सुविधा नभएर ५ लाख हेक्टर जमिनमा समस्या भइरहेकाले त्यसको समाधानमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमै सिँचाइसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय नभएको हुँदा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना जाजरकोटमा स्थापना गरिएको पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीको भनाइ थियो । कर्णालीका १० जिल्लाको सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट यही आयोजनाले कार्यान्वन गर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।
जाजरकोटमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विद्युतीकरणका लागि आएर ठेक्का लागेर कामसमेत सुरु भएको बताइएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिकमामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, राष्टियसभा सदस्य मैना कार्की, भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले सिँचाइ तथा नदि नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना स्थापनाले कर्णालीमा विकासको इँटा थपिएको बताए ।