ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक २०८० ले १०० मेगावाटमाथिका आयोजना विदेशी सरकार वा संस्थालाई दिन सकिने भनी गरेको प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ले डाकेको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापाले नेपालले आफ्नै लगानी र क्षमताले १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन थालिसकेको भन्दै यो सीमा उपयुक्त नभएको बताए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले भने– ‘अहिलेको समयमा सय मेगावाट ठूलो होइन, यो सीमालाई बढाउनुपर्छ ।’
अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ५०० मेगागाटभन्दा माथिका आयोजना मात्रै विदेशी सरकार वा संस्थासँग मिलेर विकास गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी त हामी आफैँले निर्माण गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा अब योभन्दा ठूला आयोजना मात्रै आफूले विकास गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशीसँग मिलेर अघि बढाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले विदेशी सरकारलाई आयोजना दिन सकिने व्यवस्था आफैँमा गलत भएको बताए । नेपालका सरकार प्रमुखहरूले विदेशी सरकारलाई उपहारमा जलविद्युत् आयोजनाहरू र विभिन्न बाँध परियोजनाहरू जिम्मा लगाउने प्रचलन २००६ सालदेखि नै मौलाउँदै आएकोले यस्तो व्यवस्थाले त्यसलाई झन् बल पुर्याउने बताए ।
विधेयकको दफा ५७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । हेर्नुहोस् विधेयकको उक्त व्यवस्था :
त्यस्तै केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद चौलागाईँले ग्राहक सेवाका लागि ५ वर्षको अनुमति पर्याप्त नहुने बताए । ग्राहक सेवा र वितरण सेवाको फरकबारे पनि विधेयकले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
छलफल कार्यक्रममा पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूले विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ वर्षभित्र टुक्र्याउने भनेर किटानका साथ सीमा ताेकरे गरिएकाे व्यवस्था उपयुक्त नभएकाे बताए । पूर्व कार्यकार्य निर्देशक झाले प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्नु नपर्ने बताए । उनले पूर्व कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्माचार्यकाे पालदेखि नै प्राधिकरण आन्तरिक खण्डीकरणमा गइसकेकाे भन्दै टुक्र्याउन आवश्यक नभएकाे बताए । खण्डीकरण नै गर्नुपर्ने हो भने अहिले उपयुक्त समय नआएकाे र अबको २० वर्षपछि गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।
त्यस्तै, पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ५ वर्ष भनेर समय नतोकी यसका लागि तोकिएको समयभित्र गरिने भन्ने वाक्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले यसबारे सोचविचार गरि उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जाका विषय, जलविद्युत्बाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको उपयोग, विद्युत्को खपत, जलविद्युत् आयोजनाहरूले वितरण गर्ने र वितरण गरिरहेको सेयर, समावेशी विद्युत् विकास, सामुदायिक विद्युतीकरण जस्ता धेरै विषयबारे ऐन मौन रहेको पनि सहभागी विभिन्न सरोकारवाला निकायका वक्ताहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका संस्थापक डिल्लीप्रसाद घिमिरे, महासंघका वर्तमान अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युत् संस्थाहरूको योगदानलाई विधेयकले भुल्नु नहुने बताए । बरु यसलाई अझ समावेशी बनाउँदै अघि बढाउन लघु जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरू समेत बनाउन सक्ने गरी यस्ता संस्थाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए । यस्ता सामुदायिक संस्थालाई वितरण तथा ग्राहक सेवाकाे अनुमति दिनुपर्ने पनि उनीहरूकाे भनाइ थियाे ।
कार्यक्रममा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल, नेपाल माइक्रो हाइड्रो एशोसिएशनका अध्यक्ष तेजनारायण ठाकुरलगायतले समेत विधेयकका व्यवस्थाबारे सुझाव राखेका थिए ।
