ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बजेटले चरम बेवास्ता र उपेक्षा गर्‍याे : इपान

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उपेक्षा गरेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गर्दे इपानले यस्तो बताएको हो । एक वर्षदेखि इपानले बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सार छुट सुविधाको माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले नसुनेको र बजेटमा कुनै सम्बोधन नगरेको इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

‘आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत् आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन् । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत् आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।’

बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनहरुसमेत बजेटमा सम्बोधन नहुँदा आफूहरू निकै दुःखी भएको उनको गुनासो छ ।

विद्युत् उत्पादन र निर्यातका क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकालाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।   

‘नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच बर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन  गर्ने लक्ष्य  तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्‍याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

त्यस्तै, विद्युत् व्यापारका निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आफूहरूले माग गर्दै आएको भएपनि बजेटले कुनै कुरा उल्लेख नै नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । 

‘छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउन उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जान निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खड्किरहेको बेला यसबारे बजेटले सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको छ । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युत् प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ ।’ 

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेको भए पनि यसबारे बजेटल उल्लेख नै नगर्ने लाजमर्दो विषय भएको इपानको धारणा छ । 

‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने,  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यही व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने गरी बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो,’ इपान अध्यक्ष कार्कीले भने ।

यसैगरी विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन बिक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको भएपनि निराश हुनु परेको इपानको भनाइ छ । 

पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाइरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको भएपनि बजेटले सम्बोधन नगरेको इपानको गुनासो छ ।  

‘नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको  र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४ औँ बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भइरहेको तथा संशोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछाैँ ।’

यसबाहेक बजेटमा समावेश भएको ‘प्रसारणलाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत् आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने’ विषय सकारात्मक रहेको इपानको धारणा छ ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धककबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने,  विभिन्न ठूला जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको इपानले जनाएको छ ।