विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ७, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । विश्व बैंकको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) ले करिब ४ हजार मेगावाटका ६७ जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सहयोग गरेको छ । ‘नेपाल वातावरण तथा सामाजिक (इ एन्ड एस) जलविद्युत कार्यक्रम २०१६–२०२३’ अन्तर्गत यी आयोजना निर्माण गर्न सहयाेग गरेकाे हाे ।

आईएफसीले विगत ७ वर्षमा ३ हजार ९ सय १९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६७ आयोजनालाई सहयोग गरेको छ । साथै, विश्वव्यापी अभ्यासहरू अनुकरण सम्बन्धी स्थानीय विज्ञहरूलाई प्रदान गरिएको तालिमले अतिरिक्त २ हजार ३ सय ८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका १७ परियोजनाहरूमा प्रभाव सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालले अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यातमार्फत छिमेकी देशहरूको जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न मदत गर्दछ । यो सम्भावनालाई पहिचान गरेर, सन् २०१८ मा आईएफसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जलवायु लक्ष्य अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा अभ्यास र अन्य नवीन पहलहरूसँग आवद्ध गरी जलविद्युत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका तयार गर्न सहयोग गरेको थियो ।

आईएफसीको प्रयासले दिगो अभ्यास प्रवर्द्धन र समावेशी उद्योगको बढावामा उल्लेख्य प्रभाव पारेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड उन्नत बनाउन आईएफसीको लगावको हामी प्रसंशा गर्दछौं,’ उनले भने, ‘जसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको समग्र विस्तार र विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

कार्यक्रमकै भागको रूपमा, नर्वे, अष्ट्रेलिया र जापान सरकारको सहयोगमा करिब १५० स्थानीय अधिकारीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) तथा अनुगमन प्रक्रिया सम्बन्धी बुझाइलाई सबल बनाउने तालिम लिएका छन् । यी चरणहरू नेपालमा उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण रहेका थिए, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक पर्ने जलविद्युत् परियोजनामा अहिले निर्देशिका अनिवार्य गरिएको छ ।

यो निर्देशिका वातावरण संरक्षण ऐन, २०१९ अनुरूप छ र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रस्तुत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले बताए । यस दस्तावेजको महत्व स्वीकार गर्दै ढकालले सन् २०१८ मा आईएफसीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका विकास गर्न सहयोग गरेको बताए ।

आईएफसीको फ्ल्यागशीप जलविद्युत् परियोजना–२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ सहितका परियोजनाहरूको सम्पूर्ण वातावरणीय र सामाजिक जोखिम विश्लेषण गर्न सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि सन् २०१९ को जनवरीसम्म आईएफसीले त्रिशुली नदी बहाब क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरेको थियो ।

तत्पश्चात्, अभ्यासकर्ता, विकासकर्ताहरू तथा अन्यलाई अनुकरणीय पहल अबलम्बनमार्फत् वातावरणीय डिएनए (इ डिएनए) जस्ता नवीनतम विधिहरूद्वारा जैविक विविधताको अनुगमन गर्न ‘त्रिशुली एसेसमेन्ट टुल फिल्ड म्यानुअल’को विकास गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, दिगो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि लैंगिक विविधता र समानतालाई समर्थन गर्दै, यस उद्देश्यमा प्रतिवद्ध १९ कम्पनीलाई एकीकरण गरी सन् २०२० मा आईएफसीले महिलाद्वारा प्रवद्र्धित पहल (पावर्ड बाइ हुमन इनिसियटीभ) शुरु गरेको छ ।

आईएफसीको परियोजनाले नेपालमा सबल र दिगो जलविद्युत् उद्योगका लागि योगदान गरेको आईएफसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधि बाबाकर फायले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३