विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९५९५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०२९० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २५००० मे.वा.घन्टा
  • आयात : ५९८२ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५२८४२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २५७४ मे.वा.
२०८२ जेठ ३१, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । लगानी बोर्डले ५ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा चैत ३० गते बसेको ५३औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार ५ जलविद्युत आयोजनाका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ स्वदेशी गरी कूल १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।

लगानी स्वीकृति पाएका आयोजनाहरूमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१, ७० मेगावाटको दूधकोसी–२ (जलेश्वर), ७०.३ मेगावाटको सिम्बुला खोला र ४३ मेगावाटको मादी–० छन् । यी आयोजनाले क्रमशः ९२.६८ अर्ब, ३३.१९ अर्ब, २०.३५ अर्ब,  १३.४४ अर्ब र ७.९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति पाएका छन् ।

यसैगरी, बोर्डले तल्लो अरुणको विकासकर्ता भारतीय सरकारी कम्पनी सतजल जलविद्युत निगमसँग वार्ता गरी आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डायग इन्ड्रष्ट्रिज जिएमबिएच जमर्नीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, ग्रिन क्यालसियम अमोनिया नाइट्रेट (क्यान) मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको निकोला होल्डिङले पेश गरेको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । उता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार  पश्चिम सेती र सेती नदी–६ को विकासका लागि एनएचपिसी लिमिटेड, भारतसँगको समझदारी अनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३