ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४३ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेका जिल्लालाई १ वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरिएको हो ।
अहिलेसम्म प्रदेश–२ का जिल्लामा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । २०७७ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार ७७ मध्ये पूर्ण विद्युतीकरण भएका १५ जिल्ला छन् । बाँकी ६२ जिल्लामा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । सबैभन्दा कम विद्युतकरण कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा भएको छ ।
ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक आगमी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बताए । उनका अनुसार यो बजेट ग्रामिण क्षेत्रको विद्युतीकरणमा खर्च हुनेछ ।
यस्तै, गरिब तथा विपन्न परिवारको घरमा निशुल्क विद्युत जडान गरिदिने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । सरकारले यसअघि पनि विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर दिएर सेवा दिँदै आएको थियो ।
ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण एवं प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गरी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी खपत गरेर बढी भएको सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति अबलम्बन गरिने पौडेलले बताए ।
नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको अवधारणअनुसार विद्युत अपुग भएको बेला निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको प्रणालीबाट सोझै विद्युत लिन सक्ने छ भने बढी भएको बेलामा आफ्नो उत्पादन प्राधिकरणको प्रणालीमा पठाउन पाउनेछ । अन्त्यमा प्रणालीमा पठाएको वा लिएको कुन परिमाण बढी हुन्छ, त्यसैका आधारमा पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ ।
