ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः लाइन जोड्न थालेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मंगलबार साँझदेखि नै लाइन जोड्न थालिएको हो । पछिल्लो समय प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । यी मध्ये ६ वटा उद्योगले किस्ता बन्दीको सुविधा लिएर लाइन सुचारु गराएको र बाँकी उद्योगमा पनि मंगलबार साँझदेखि नै लाइन जोड्न थालिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले ऊर्जा खबरसँग बताए ।
‘लाइन काटिएका वितरण केन्द्रहरूले हिजैदेखि लाइन जोड्ने काम गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै कारणवश कुनै उद्योगमा लाइन नजोडिएको भए सिधै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ ।’
बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूसँग करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र असुल गर्ने गरी २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय सोमबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको थियो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि करिब ६ अर्ब बक्यौता महसुल टीओडी मिटरको विवरणका आधारमा १५ दिनभित्र असुल गर्ने गरी कानुन अनुसार महसुल असुल गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
बोर्ड बैठकले तत्काल बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगका लागि प्राधिकरणको बक्यौता महसुल असुल गर्ने सम्बन्धी विनियमावलीमा भएको भएको व्यवस्था अनुसार बढीमा ३६ किस्तासम्मको सुविधा दिएर असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको लाइन लाइन काटेको थियो । त्यसपछि ६ वटा उद्योगले किस्तावन्दीको सुविधा लिएर विद्युत् सेवा सुचारु गराएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार नै विवाद समाधानका लागि गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दरको महसुल तोकिदिएपछि र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघिसम्मको अवधिमा दैनिक न्युनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा कम्तिमा २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा महसुल उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो ।
