ऊर्जा खबर
काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गठन गरिएको पब्लिक कम्पनीमा डा. जगत श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । असार २६ गतेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो ।
साढे दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि प्राध्यापन क्षेत्रमा संलग्न श्रेष्ठ गत एक वर्षदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइका संयोजक थिए । संयोजक रहेकै अवस्थामा उक्त जिम्मेवारीमा काज तोकिएको उनले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
सरकारले २०७९ भदौ १७ गते मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र अनुसार अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०–१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याइएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत (८ अर्ब रुपैयाँ), अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत (४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) र प्राधिरकणको २० प्रतिशत (३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने गरी संरचना तयार गरिएको छ । कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुने र समितिको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
कहिले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने त कहिले सरकारले भन्ने विवाद, छलफल र बहसमा बूढीगण्डकी अल्झिरहेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको पनि ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यद्यपि, आयोजना निर्माणको बाटो अझै प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
