ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दशकौंदेखि आयातित विद्युतमा निर्भर रहँदै आएको नेपालले पछिल्ला केही दिनहरूदेखि भारतमा निर्यात गर्न थालेको छ । तर, नेपालको विद्युतका लागि भारतीय बजारको ढोका फराकिलो हुनेमा विज्ञ, अनुसन्धाता तथा सरकारी उच्च अधिकारीहरूले सन्देह प्रकट गरेका छन् ।
इनरजाइज नेपालको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले आज (जेठ ३० गते) आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसिया उपक्षेत्रमा सीमापार विद्युत व्यापार, नेपाल कति तयार छ ?’ विषयक अन्तरक्रियामा भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार फराकिलो हुनेमा शंका गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको नेपाल नीति लचिलो हुँदै गए पनि ढुक्कसँग भारत तथा बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापार गर्न अझै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतसँग वर्षौंदेखिको वार्ता, छलफल, अन्तरक्रिया तथा दुई देशीय बैठकहरूको उपलब्धिका कारण आज विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । खुला रूपमा भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको उनले इंगित गरेका छन् ।
‘राज्य संयन्त्र तथा सरकारले विद्युत निर्यातको पक्षलाई अंगिकार गर्न सक्नुपर्छ, यो विषय हामीले हरेक बैठक तथा छलफलमा उठाइरहेका हुन्छौं, कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हाम्रा आफ्नै कानुनहरू खुकुला छैनन्, भारतले आफ्नो अनुकूलमा कुरा गर्नु स्वभाविक हो तर हामीले त्यो तहमा निरन्तर वार्ता गरिरहनुपर्छ ।’
गत वर्षसम्म ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको नेपालले उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । अहिले नेपालले ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । यो बर्खामा झण्डै १००० मेगावाट विद्युत जगेडा हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुमान छ । तर, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणले प्रस्ट कुरा बाहिर ल्याएको छैन ।
कार्यक्रममा प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेपाल सीमापार विद्युत व्यापारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको तर बाह्य बजारको अनुकूलता सहज नरहेको बताए । ‘हामीसँग पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ, निर्यात वा व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं तर भारतका कतिपय आफ्नै नीतिले बजार खुकुलो भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण पूर्वाधार, ग्रिड कोड, प्रसारण लाइन सिंक्रोनाइजेसन जस्ता प्राविधिक पक्षले समेत व्यापार तत्कालै सहज हुने अवस्था कम छ ।’
यो बर्खामा बढी हुने भनिएको १००० मेगावाट विद्युतमध्ये ३६४ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ भने २०० मेगावाटका लागि प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गरेको छ । जसमा भारतका मानिकरण र पिटिसीले ठेक्का पाउने निश्चित देखिएको छ तर प्राधिकरणले यसमा निर्णय गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । अर्कोतिर, ४३६ मेगावाट विद्युत व्यवस्थापनबारे प्राधिकरणले कुनै योजना बनाएको छैन ।
कार्यक्रममा ऊर्जा विज्ञ तथा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले नेपालको विद्युतका लागि भारतीय बजार पहिलो विकल्प रहेको हुँदा यसमा कुटनीतिक, भूराजनीतिक तथा राजनीतिक तहमा हुने वार्ता तथा छलफलमा प्रयास गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘भारतीय बजारसँग जोडिने प्रमुख उद्देश्यका साथ नै एसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, एसिसी प्रसारण लाइनले देशभित्र उत्पादित २५०० मेगावाटसम्मको विद्युत भारतीय सीमासम्म पुर्याउँछ । यसरी व्यापार गरिरहँदा हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
उता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आषिश गर्गले नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादित बर्खाको विद्युत ‘कि बाल कि फाल’को अवस्था हुने हुँदा भारतमा निर्यात गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘अबको ५–७ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा आउँछ, त्यो कि देशमै खपत गर्नुपर्यो नत्र निर्यात गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी बर्बाद हुन्छ । यसले अन्ततः राज्यको अर्थतन्त्रमै असर पुर्याउने हो ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत निर्यातको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताउँदै गर्गले भने, ‘हामीले अनुमति पायौं भने फाइल बोकेर हामी दौडिन्छौं, दिल्ली धाएर भए पनि हामी काम गर्ने प्रयास गर्छौं । यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्यो ।’ एकातिर सरकारले ऊर्जालाई समृद्धिको एजेण्डामा राखेको, अर्कोतिर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको हुँदा जलविद्युतको यात्रा नै अवरुद्ध भएको उनको धारणा थियो ।
निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भने निर्यात पनि गर्न सक्ने हुँदा व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सरकारले अप्ठ्यारो मान्नुनपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । भुटानको विद्युत सस्तो भएको हुँदा भारतले त्यहाँबाट आयात गरिरहेको र भुटानका विकल्प नरहेपछि किन्न नेपाल नै आउनुपर्ने हुँदा जलविद्युत विकास तथा निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको गर्गको पुस्टयाइँ थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ब्रिजेश अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दाका कारण विश्वमा अहिले स्वच्छ र प्रदूषित ऊर्जाको बहस भइरहेको हुँदा नेपालले जलविद्युत विकास तथा प्रवर्द्धनलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले विद्युत व्यापारको कुरा गरिरहेका छौं, अब सीमापार औद्योगिक विकासको कुरा किन नगर्ने,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत सीमामा पर्याप्त उद्योगहरू स्थापना भए हाम्रो स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो बजार हुनेछ ।’ अब सरकारले यसतर्फ पनि योजना बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
