ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगित हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले ऊर्जातर्फ यो प्रगति हासिल गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार चालू आबको पहिलो ४ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै वित्तीयतर्फ पनि ७८ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । सिँचाइतर्फ ४२. ६६ वित्तीय तथा ७३. ६४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयको चालू आव २०७७/७८ को कूल बजेट ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाखमध्ये पहिलो चौमासिकका लागि २० अर्ब ४२ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल चौमासिक बजेटको ६८.७३ प्रतिशत हो ।
ऊर्जा तर्फका ४० मध्ये ११ आयोजनाको प्रगति ८० देखि १ सय प्रतिशतसम्म देखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । उनका अनुसार १२ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतशितसम्म छ ।
१७ आयोजना ५० प्रतिशतदेखि सोभन्दा कम प्रगति भएका छन् । सिँचाइतर्फका ३३ आयोजनामध्ये १९ आयोजनाको प्रगति ८० देखि सतप्रतशित छ । ७ आयोजनाले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति गरेका छन् । ७ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कोरोना (कोभिड–१९) महामारीकाबीच पनि पहिलो चौमासिकमा विकास आयोजनाले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सकेको मन्त्री पुनले बताए । ‘कोरोना महामारीका बेलासमेत ७८ प्रतिशत वित्तीय र करिब ७८ प्रतिशत नै भौतिक प्रगति हुनु खुसीको कुरा हो’, उनले भने, ‘ पहिलो चौमासिकमा देखिएको कमजोरी नदोहोरिने गरी काम गर्नुहोला ।’ पुनले विकास निर्माणका काम गर्दा भरसक स्थानीय र प्रभावितलाई लाभ हुने मिल्ने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए ।
मुआब्जा वितरण अगावै ठेक्काको सूचना निकाल्ने, शिलान्यास गरिहाल्ने र कोठाभित्रै बसेर आयोजना बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘विगतमा इआइए नगरी, जमिनको मुआब्जा टुंगो नलगाइ ठेक्का दिने, शिलान्यास गरिहाल्ने र कोठामा बसेर योजना बनाउने गर्दा धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेनन्’,उनले भने ।
वर्तमान सरकार विगतको जस्तो संक्रमणकालीन नभएकाले विकासका काममा कुनै अप्ठेरो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।मन्त्रालयअन्तर्गतका ऊर्जातर्फका ९ तथा सिँचाइतर्फका ४ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले शुक्रबार पुन समक्ष प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत विकास दशक कार्यायोजना आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रि«य प्रसारण ग्रिड कम्पनी, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलश्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, भूमिगत जलश्रोत विकास समिति र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पर्दछन्।
