ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेपछि करीब ७ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना पीपीए गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै सरकारले करीब डेढ वर्ष यतादेखि त्यस्ता आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्न बन्द गरेको थियो । फलस्वरूप कुल ६ हजारदेखि ७ हजार मेगावाटसम्म क्षमताका निजीक्षेत्रका करीब १७० ओटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन ।
कोटा सकिएको भने तापनि सरकारले जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र भने धमाधम वितरण गर्दै आएको छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा १ हजार ६९१ मेगावाट क्षमताका २६ आयोजना र चालू आवको हालसम्म ८८ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश आयोजना आरओआर प्रणालीमा नै आधारित छन् । तर, सरकारले डेढ वर्षयता पीपीए गरेको छैन ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको विद्युत् किन्ने एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेढ वर्षयतादेखि त्यस्ता आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नगरेको हो । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई धमाधम लाइसेन्स दिइरहेको छ । तर, उनीहरूको विद्युत् खरीदको सम्झौता भने गरेको छैन । विद्युत् खरीद गर्ने निकाय एक मात्र भएको अवस्थामा पीपीए हुन नसक्दा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अन्योलमा रहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । सरकारले राजस्व खाने नियतले मात्र लाइसेन्स दिएको एक व्यवसायीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
अपि पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले करीब १७० ओटा आयोजनाको पीपीए हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘उनीहरू सबै आयोजनाले प्रक्रिया पुर्याएका छन् । तर, पीपीए भएको छैन । अपि पावरका पनि दुई आयोजनाको पीपीए भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले लाइसेन्स दिने, पीपीए नगर्ने भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ ।’
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा ३० प्रतिशत विद्युत् भने आरओआरमा आधारित आयोजनाबाट लिने गरी सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । यसबाहेकको विद्युत् भने पीआरओआर (दिउँसो पानी जम्मा गरेर पिक समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने) र स्टोरेज (वर्षात्मा पानी जम्मा गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्ने) मा आधारित आयोजना, सोलार आयोजनालगायत माध्यमबाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यसअनुसार सरकारले ४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् मात्र आरओआरमा आधारित आयोजनाबाट लिनेछ । तर, अहिले प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् त्यस्ता आयोजनाबाट लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसरी तोकिएको कोटा पुगेपछि टेक एन्ड पे प्रणालीमा आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बन्द गरिएको प्राधिकरणका डीएमडी रामजी भण्डारीले बताए ।
‘नेपाल सरकारले तोकेको कोटा पूरा भइसकेकाले आरओआरमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । ‘यदि त्यस्ता आयोजनाले ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न चाहेमा प्राधिकरण तयार छ । साथै, अन्य प्रकारका आयोजनाको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, आरओआरमा आधारित आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्न सकिँदैन । यद्यपि, यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले एक कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसबाट केही उपाय आउन सक्छ ।’ अहिले प्राधिकरणले ७०० मेगावाट विद्युत् निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट नै लिएको छ ।
साथै, ३ हजार १५७ मेवा क्षमताका आयोजनाहरूले पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरिसकेका छन् । २ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भने पीपीए भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समग्रमा अहिले प्राधिकरणसँग ५ हजार ९८१ मेगावाट विद्युत् आरओआर आयोजनाबाट आउने आधार तय भएको छ ।
टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले आयोजनाबाट अनिवार्य रूपमा विद्युत् खरीद गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा मूल्य भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । भने ‘टेक अर पे’ पीपीए गर्दा भने प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र आयोजनाबाट विद्युत् किन्नेछ र सोहीअनुसार भुक्तानी दिनेछ । त्योअनुसार टेक अर पेमा विद्युत् खरीदको ग्यारेन्टी नहुँदा प्रवद्र्धकहरू टेक एन्ड पेमा नै पीपीए गर्न चाहन्छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पीपीए गर्ने मामलामा प्राधिकरण अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘हामीसँग ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूले पीपीए खुलाउने बताउनुहुन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘पीपीएमा ढिलाइ हुँदा कतिपय आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स अवधि नै सकिन सक्छ, तसर्थ यसमा विषयमा सरकारले छिट्टै आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’
पीपीए रोकिँदा आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा विद्युत् किन्ने निकाय एक मात्र हो । त्यो अवस्थामा पीपीए नहुँदा बैंकले लगानी नै गर्दैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको पीपीए गर्ने चरणमा नै पुग्दा करोडौं खर्च भएको हुन्छ । त्यसैले यथाशीघ्र उचित निर्णय हुनुपर्छ ।’
इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले पीपीए हुन नसक्दा आयोजनामा लगानी नआउने सम्भावना बढेको बताए । साथै, हालसम्म भएको लगानीसमेत खेर जाने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘हामी आफै विद्युत् व्यापार गरेर धनी हुने भनेका छौं । त्यो अवस्थामा पीपीए रोकिनु भनेको त्यति अर्थपूर्ण हो जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पीपीए खुलाउने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको समितिले भने अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । समितिका संयोजक अर्थात् ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले आवश्यक अध्ययन भइसकेको बताए ।
आर्थिक अभियान दैनिक
मिलन विश्वकर्मा
