ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू वन (रुख कटानी, फाडानी) सम्बन्धी समस्याले पिरोलिएका छन् । जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू रुख कटानीको स्वीकृतिमा सरकारले गरेको विभेद, अन्याय र अवरोधको शिकार हुने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ, सत्ता साझेदार दलभित्रैको खिचातानी र आग्रह–पूर्वाग्रह जस्ता नियत हाबी हुँदै जाँदा जलविद्युत् विकासकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् । रुख कटानी/फडानीका फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम फर्किन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति प्रवद्र्धकहरू थप रुष्ट हुन थालेका छन् ।
ओलीले आफू निकट वा पूर्वएमाले निकट व्यक्ति तथा प्रवर्द्धकका फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिदिने तर पूर्वमाओवादी निकट व्यवसायीको फाइल छानीछानी पन्छाउने उनको शैली अचम्म लाग्दो देखिएको छ । सत्ताभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको खिचातानीले जलविद्युत् विकासमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ ।
केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु, १ सय ६० मेगावाटको लाप्चे खोला र ७.५ मेगावाटको माथिल्लाे मिदिम को फाइल मन्त्रीपरिषद्बाट फर्काइदिएको थियो । यी फाइलबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइएको थियो ।
त्यही प्रकृतिको समस्या झेलेको सानिमा हाइड्रो समूहले निर्माण अगाडि बढाएको ७३ मेगावाटको मध्यतमोरको फाइल भने करिब ६ महिना अगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो । यसमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी, व्यापारिक घराना तथा पहुँच पुगेकै आधारमा उक्त फइल स्वीकृत भएको वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नै जानकारी दिए ।
अहिले वन सचिव रुख कटानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउने पक्षमा छैनन् । माथिको आदेश नआउँदासम्म आफूले एउटा आयोजनाको पनि फाइल मन्त्रिपरिषद् लैजान नसक्ने सचिव विश्वनाथ ओलीले बताएका छन् । ‘जोड गरेर फाइल लैजाँदा त्यहाँ मेरो स्वार्थ रहेछ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ,’ सचिव ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक प्रवद्र्धकले भने, ‘यसो हुँदा माथिबाट निर्देशन आओस् बल्ल अगाडि बढौंला ।’
जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा रुख कटानी गर्न स्थानीयस्तरमा सामुदायिक वन हुँदै इकई वन, जिल्ला वन, क्षेत्र, वन विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्नमै करिब २ वर्ष लाग्ने गर्छ ।
यदि, प्रक्रिया नपुगेको खण्डमा फाइल तलै रोकिन्छ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दैन । मन्त्रालयसम्म फाइल पुग्नु नै सबै प्रक्रिया पुगेको मानिन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको फाइल प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा फर्काइदिनुमा गलत नियतले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) ले २०७५ बैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन योजना मन्त्री वर्षमान पुनको थियो । योजना सार्वजनिक गरेसँगै मन्त्री पुन र वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा र वनबीच सहकार्य गरेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री ओली समेत निकै उत्साहित थिए ।
जब पार्टीभित्र खिचातानी र शक्ति संघर्षको खेल हुन थाल्यो ओलीले छानीछानी वन र वातावरणका काम मन्त्रीपरिषद्बाट फर्काउन सुरु गरेको अधिकांशको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काम एउटा दल वा सरकारका पालामा सुरु भएर त्यही समयमा सकिँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य रहेको पनि प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
