काठमाडौँ । हाइड्रो–इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले हालसम्म ४५ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा ४ कम्पनीमा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीले स्थापनाको १५ वर्षमा उक्त उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
संस्थाले स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रजेश विक्रम थापाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार स्वीकृत आयोजनाहरूको संयुक्त उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । स्वीकृत लगानीमध्ये हालसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण तथा स्वपुँजी लगानीका रूपमा प्रवाह भइसकेको छ ।
सिइओ थापाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको तथा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण तथा स्वपुँजी लगानी प्रवाह गरिएको जानकारी दिए ।
उनले कम्पनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थापना कालदेखि नै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा आयोजनामा ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्दै आएको उल्लेख गरे । कम्पनीले राष्ट्रिय महत्वका ऊर्जा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
थापाका अनुसार नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने गरी कम्पनीले १० वर्षे मार्गचित्रसहित चारवर्षे रणनीतिक व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै कम्पनीको लगानी दायरा जलविद्युत्मा मात्र सीमित नराखी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार र उदीयमान ऊर्जा प्रविधिसम्बन्धी आयोजनासम्म विस्तार गरिएको छ । त्यसका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको उनले बताए ।
संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधि नीति लागु गरिएको, आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, ऋण तथा स्वपुँजी लगानी कार्यविधिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ, डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम तथा बिजनेस इन्टेलिजेन्स (बिआई) प्रणाली विकास र कार्यान्वयनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार परियोजना मूल्याङ्कन, अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थालाई भविष्यका लागि सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार पारिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल अघि बढाइएको छ ।
सिइओ थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि रहेको उल्लेख गरे । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताका कारण ऊर्जा आयोजनामा वित्तीय स्रोत सहज उपलब्ध भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच लगानी प्रतिस्पर्धा बढेको उनले बताए । नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नखुल्दा लगानीयोग्य आयोजनाको सङ्ख्या सीमित भएको तथा कम्पनीले लगानी स्वीकृत गरेका केही आयोजनाको निर्माण प्रगति अपेक्षित नभएकाले लगानी प्रवाहले पनि गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको उल्लेखनीय गिरावटले कम्पनीको प्रतिफल, आम्दानी र नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताए । यद्यपि, कम्पनीले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोलाई थप विविधीकरण गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको उनले बताए । परम्परागत रूपमा एकल आयोजनामा लगानी गर्ने अभ्यासबाट अघि बढेर नदी प्रणाली (रिभर बेसिन) तथा ऊर्जा करिडोरको समग्र अवधारणाअनुसार लगानी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा लगानीको आकार र क्षेत्र दुवै विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा बन्डलगायत नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत परिचालन तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य विस्तार गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी परिचालन तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि कम्पनीलाई नेपाल सरकारबाट नोडल एजेन्सीको संस्थागत मान्यता दिलाउने पहल भइरहेको उनले बताए । यस्तो मान्यताले स्वदेशी तथा विदेशी दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न र नवीन वित्तीय उपकरण विकासमार्फत कम्पनीको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सिइओ थापाले नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास लक्ष्य पूरा गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अभियानमा संस्थाले विश्वसनीय, जिम्मेवार र सक्षम वित्तीय साझेदारका रूपमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।