ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को वर्षमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ पिपिएको व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उक्त व्यवस्था संशोधनको आग्रह गर्दै मंगलबार (जेठ २७ गते) पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले ऊर्जा खबरसँग बताए ।
‘विद्युत् प्राधिकरणको रायसुझाव र प्रस्ताव अनुसार नयाँ बजेटमा गरिएको टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालयले जेठ २७ गते अर्थमा पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अर्थ मन्त्रालयले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपत तथा निर्यातबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । पर्याप्त पुर्वाधार निर्माणका साथै खपत तथा निर्यातको सुनिश्चितता कायम गर्दै १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पनि क्रमशः टेक अर पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रह रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी १० वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म) मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने मार्गचित्र र कार्ययोजना कारेर सरकारले उल्टो बोटाको यात्रा समातेको भन्दै ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले कडा आपत्ति जनाउँदै सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उक्त व्यवस्थाले विभिन्न अवस्थामा अघि बढिरहेका निजी क्षेत्रका १७ हजार ११७ मेगावाटका करिब ३०० आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने र ती आयोजनामा भएको झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ खेर जाने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
हालको प्रचलित ‘टेक अर पे’को व्यवस्था अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिकेपछि विद्युत् नकिने पनि वा खपत नगरे पनि उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ तर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाअनुसारको पिपिएमा विद्युत् लिए मात्रै त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यही कारण बजेटमा आएको नयाँ व्यवस्था लागु भए जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानी सुनिश्चित नहुने भएकाले बैंकले लगानी नगर्ने डर निजी क्षेत्रमा रहेको छ ।
हाल नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिब ३ हजार ६ सय मेगावाट पुगेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उत्पादन झण्डै ८० प्रतिशत रहेको छ ।
