हाई भिजन इनर्जीले विकास गर्न खोजेको नुप्चे-लिखु क्यासकेडमा दुगड समूहको तगारो

काठमाडौँ । रामेछापमा निर्माणाधीन ५७.५ मेगावाटको नुप्चे-लिखु जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडको रूपमा हाई भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडले विकास गर्न खोजेको ३.३ मेगावाटको नुप्चे-लिखु क्यासकेडमा व्यापारिक घराना दुगड समूह बाधक बनेको छ ।

लिखु नदी बेसिनमा ३ जलविद्युत् आयोजना विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको दुगड समूहअन्तर्गतका कम्पनीले नुप्चे-लिखु क्यासकेड विकास गर्दा आफ्नो जलाधार क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै रोकेको हो ।

भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडले माथिल्लो क्षेत्रमा नुप्चे-लिखु निर्माण गरी त्यसैको क्यासकेड विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रस्तावित उक्त क्यासकेड आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि दुगड समूहले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी रोकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

भिजन इनर्जीका अनुसार क्यास्केड आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिनका लागि २०८० साल भदौ १३ गते विभागमा आवेदन दिइएको थियो । प्रस्तावित क्यास्केड आयोजनाका लागि भिजन ईनर्जी र दुगड ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित पान हिमालय इनर्जी लिमिटेडको केही क्षेत्र आंशिकरूपमा 'ओभरल्याप' भएको र उक्त क्षेत्र दुवै कम्पनीलाई प्रयोग नहुने प्राविधिकरूपमा स्पष्ट भए पनि दुगडले तगारो हालेको बताइएको छ ।

विभागबाट क्यासकेड विकास गर्न उक्त क्षेत्र प्रयोग गर्न सहमति दिइए पनि दुगडद्वारा प्रवर्द्धित पान हिमालयबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेको पनि जनाइएको छ । विभागका प्रतिनिधिको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन बमोजिम हाई भिजन इनर्जी प्रा.लि.को आवेदनअनुसार अनुमतिपत्र दिने सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर दुगडले रोकेपछि क्यासकेड विकास रोक्नु परेको भिजन इनर्जीले जनाएको छ ।

विभागले पान हिमालयद्वारा प्रवर्द्धित लिखु १ को क्षेत्र संशोधन गरिएको भनी पत्राचार गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध दुगड (पान हिमालय इनर्जी लि.) ले विभागलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । २०८१ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा मुद्दा (रिट नं ०८१-WO-१८५९)  दायर गरेको हुँदा विभागमा हाई भिजन ईनर्जी प्रा.लि.ले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दिएको निवेदन उपर कारवाही रोकिएको जनाइएको छ ।

उक्त मुद्दाका कारण अध्ययन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया लम्बिन गएको हुँदा हाई भिजनमा सेयर लगानी गर्ने प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको जनाइएको छ । देशमा सयौं जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा लाइसेन्स क्षेत्राधिकार (बाउन्ड्री) लाई आफ्नो घडेरी ठान्ने प्रवृत्तिले हजारौं मेगावाट बिजुली बन्ने सम्भावनामा असर पर्ने देखिएको छ ।