ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूका लागि निकै राहत पुग्ने गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२६औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
विशेषतः जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रवाहमा आएको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न 'हाइड्रोलोजी पेनाल्टी' र ऊर्जा तालिका (इनर्जी टेबल) संशोधनका प्रावधानमा लचकता अपनाउने नीति लिएको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए । 'अब प्रवर्द्धकले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ५ वर्ष कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाई हरेक ३/३ वर्षमा ऊर्जा तालिका परिमार्जन गर्न पाउने छन्,' उनले भने, ' विद्युत् उपलब्धता घोषणा (एभायबिलिटी डिक्लेरेसन) प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र 'जलप्रवाह मैत्री' (हाइड्रोलोजी फ्रेन्ड्ली) बनाउन साविकको व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको हो ।'
यद्यपि, यस्तो संशोधन गर्दा वर्षा र सुख्खायामको ऊर्जा अनुपात साविकको भन्दा बढ्न नहुने र सुख्खायामको ऊर्जा घटेमा सोही अनुपातमा वर्षाको ऊर्जा पनि घटाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब प्रवर्द्धकले सम्झौता महिना सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
नयाँ नियममा सम्झौता महिना सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि साप्ताहिक विवरण पेश गर्न सकिने छ । यस्तै, खोलाको बहाब फेरबदल भएमा हप्ता सुरु हुनुभन्दा २ दिन अगाडि नै 'संशोधित घोषणा' (रिभाइज्ड एडी) दिन पाउने सुविधा दिइएको छ । यसले पानीको अनिश्चित बहाबका कारण निजी क्षेत्रका आयोजनाले बेहोर्दै आएको जरिवानाको जोखिमलाई उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
यसैगरी, 'टेक एन्ड पे' प्रावधानमा रहेका र पछि 'टेक अर पे'मा रूपान्तरण भएका आयोजनाहरूको पिपिएका लागि पनि प्राधिकरणले समयसीमा थप गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ देखि २०८४/८५ भित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा 'टेक अर पे'को सुविधा अब आव २०८९/९० सम्म कायम रहने जनाइएको छ ।
त्यसरी समयसीमा विस्तार गर्दा वर्षायामका पाँच महिना (असारदेखि कात्तिकसम्म) का लागि 'रिजर्भ मार्जिन' को कोटा १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त रिजर्भ मार्जिनको ऊर्जामा प्राधिकरणको पहिलो हक रहने छ । साथै, यस्तो ऊर्जा प्राधिकरणको अनुमति लिएर प्रवर्द्धकले तेस्रो पक्षलाई समेत बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षित 'पोस्टेड रेट' सम्बन्धी बाँकी भुक्तानीको विषयमा पनि प्राधिकरणले ठोस निर्णय गरेको छ । करिब ७३ करोड १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग शोधभर्ना माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारबाट उक्त रकम प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई उपलब्ध गराइने निर्देशक थापाले बताए । यस्तै, पिपिए प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन र झन्झट हटाउन प्राधिकरणले अब व्यवस्थित र स्तरिय पिपिए ढाँचा तयार गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
