काठमाडौँ । अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको छैटौँ वार्षिक साधारणसभा पुस २२ गते हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको साधारणसभामा कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्ने विषय प्रस्तावमाथि छलफल हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित नाफा–नोक्सान हिसाब, बासलात र नगत प्रवाह लगायतका आर्थिक विवरणमाथि छलफल गरि पारित गरिने भएको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छफल गरिने भएको छ । साधारणसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को लेखा परीषण गर्ने कार्यका लागि लेखा परीक्षक समेत नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक समेत तोक्ने विषयमा समेत छलफल हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सन् १९९१ मा पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजनाको सन् २०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजनाको पुनः अध्ययन गरेको थियो । सन् २०२१ मा आयोजनाको अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना अघि बढाइएको हो ।
आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को लगानीमा आयोजनामा ५३.३४१ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी सन् २०२२ मा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ) लागत अनुमान गरिएकाे माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । कम्पनीमा भने ५१ प्रतिशत प्रवर्द्धक र ४९ प्रतिशत पब्लिक सेयर रहने सेयर संरचना तयार गरी अघि बढाइएको छ ।
आयोजनाको ८.४ किलोमिटर रहने गरी डिजाइन गरिएको सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)को प्रयोग गरी खनिने भएको छ । यो आयोजनाले दैनिक ६ घण्टा पिक आवरमा बाह्रै महिना ६९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४५३१ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
आयोजनाको बिजुली निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ४०० केभीको हाइटार सबस्टेशनमा जोड्ने योजना छ । यसका लागि ५.७९ किलोमिटरको ४०० केभी डलब सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले नै निर्माण गर्ने गरी यो आयोजना अघि बढाइएको हो ।