यशोदा सुनुवार/नारायणी लामिछाने
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) तयार गरिरहेको छ । बन्दै गरेको योजनाले राज्यकै प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खोजेको देखिएको छ । त्यसका लागि आयोगले योजना मार्फत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
योजनाको दोस्रो एकीकृत मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस अनुसार योजना कार्यान्वयनपछि देशमा थप ८ हजार ८०० मेगावाटले विद्युत्को जडित क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।
यसअघि आयोगले निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको १५औँ योजनाले विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता १ हजार १४८ मेगावाटबाट बढाएर ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर १५औँ योजनाको अवधिक पूरा हुन ६ महिना बाँकी हुँदा कुल जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाटको आसपास पुगेको छ । यो योजनाको अन्त्यसम्म थप ८ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता थपिने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले निर्माण गरिरहेको १६ औँ योजनाको मस्यौदामा विद्युत्को उत्पादन वृद्धिसँगै यसको खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
योजनाको अन्त्यसम्ममा ४४ केभी तथा सोभन्दा माथिका विद्युत् लाइन सर्किट ५ हजार ७४२ किलोमिटरबाट ९ हजार ३५६ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युत् निर्यात् ४५० मेगावाट घण्टा रहेकोमा यसलाई बढाएर ५ हजार ५०० मेगावाट घण्टा पुर्याउने योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आव २०८५/८६ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट (किलोवाट आवर) पुर्याउने योजना छ । आव २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० युनिट पुगेको छ । १५औँ योजनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य थियो । यो योजनाको अन्त्यसम्ममा निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि १६औैँ योजनामा पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा नै पुर्याउने लक्ष्य योजनाले लिएको छ । साथै, आगामी ५ वर्षमा विद्युत् चुहावट १०.८० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य योजनाले लिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जामा विशेष जोड
योजनाले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाका साथै घरयासी बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो समेतको प्रयोगर्ला विशेष महत्व दिएको छ । विकट तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्याउन नसकिने क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि साना तथा लघु जलविद्युत् बनाउने, परम्परागत ऊर्जाको विकल्पमा बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने पक्षलाई मस्यौदाले विशेष जोड दिएको छ ।
यस अनुसार आव २०७९/८० सम्ममा साना तथा लघु जलविद्युत्बाट ३८.८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेकोमा आव २०८५/८६ मा ४८.८४ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसैगरी, १६औँ योजनाको अन्त्यसम्मा ५ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने, ६६० वटा संस्थागत, सामुदायिक, सहरी तथा व्यवसायिक बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य छ । ६ लाख ४५ हजार सुधारिएको चुलो, १० लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातको लक्ष्य
आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजनाले आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा निर्यातलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । १६औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा बिजुली निर्यातबाट ४१ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले आव २०७९÷८० सम्म ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको थियो । यस्तै आव २०७९÷८० मा समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान ०.९ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पु¥याइने मस्यौदामा छ ।
१६औँ योजनामा विशेषत विद्युत् चुहावट न्युनीकरणसँगै आन्तरिक खपतलाई विशेष जोड दिएका आयोगको ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सह–सचिव मनमाया भट्टराईले बताइन् ।
‘१६औँ योजनाले आन्तरिक खपत बढाउने पक्षलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सोका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई महत्वका साथ अघि सारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई पनि जोड दिइएको छ ।’
प्रसारण र वितरण लाइनको सुधार र स्तरोन्नतीका साथै आन्तरिक माग बढाउने क्षेत्र पहिचान गर्ने योजना अघि सारिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतिय सवारी, विद्युतीय भान्सा प्रवर्द्धन तथा उद्देश्यसहित तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
ऊर्जा कुटनीतिमा जोड
नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा आयोगले आगामी वर्षहरूमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि ऊर्जा कुटनीतिको अवधारणा अघि सारेको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड
यो योजनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरणसहित हरित अर्थतन्त्रको विकासको अवधारण अघि सारेको छ । योजनाअनुसार स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि तथा वैज्ञानिक, वन व्यवस्थापनका साथै कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार र यातायातको क्षेत्रलाई ऊर्जामैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
हरित समावेशी र जलवायु तथा विपद् उत्थानशील, पूर्वाधार निर्माणसहित हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनलाई पनि योजनाले विशेष महत्व दिएको छ । यसैगरी, सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको लक्ष्य पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, जलवायु वित्तमा पहुँचका साथै चुरे संरक्षण, ‘एग्रो टुरिजम’ लगायतका योजना समेत अघि सारिएको छ ।
ऊर्जा मिश्रणका लागि पनि रणनीतिका साथै ऊर्जा कुटनीतिमा पहल गर्ने लक्ष्य योजनाले निर्धारण गरेको छ । यसका साथै विद्युत् उत्पादनमा भारत र बंगालादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्न सहज हुने गरी रणनीतिक वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यलाई एकिकृत गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, प्रसारण लाइन विकास, निर्माण र विस्तार कार्यक्रम, जलविद्युत उत्पादन अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा उपयोग तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम जस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम योजनाको मस्यौदामा अघि सारिएका छन् ।
निजी क्षेत्र भन्छ– योजना कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ
योजनाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ठूला आयोजनाहरूलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा मात्रै राखेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । आयोगले आन्तरिक खपत वृद्धिसँगै प्रसारण लाइन निर्माण तथा गुणस्तर, दीर्घकालीन र भरपर्दो विद्युत् वितरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले योजना योजनामुखी भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए ।
‘ऊर्जाको खपतबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ । योजनाले आन्तरिक खपत वा विद्युत् बिक्रीको क्षेत्रलाई महत्व दिएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनयोग्य हुनुप¥यो, होइन भने यो निबन्ध जस्तो मात्रै हुन्छ, योजना आयो, समय सकियो, फेरी त्यही तरिकाले अर्को योजनाको तयारी हुँदैछ ।’
सरकारले वर्षेनी विभिन्न योजना, मार्गचित्र ल्याएको हुन्छ, त्यहीअनुसारको नीति नबन्दा पनि विकासमा तिव्रता नआएको उनले बताए । योजनाले ऊर्र्जा उत्पादन, प्रसारण, खपत, बिक्री सँगै दिगो प्रयोग र विस्तारका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी रणनीति लिनुपर्छ ।
सरकारले १६औँ योजनामा उत्पादन, वितरण, व्यापार तथा निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपाने बताए ।
‘अहिले बनिरहेको योजनाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभएर विद्युत् बिक्री तथा निर्यातमा सहभागि गराउने नीति अघि सार्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारले कृषिमा बिजुलीको अत्याधिक प्रयोग बढाई ऊर्जा खपत वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।’
योजनाले ऊर्जा निर्यात, लगानी वृद्धिका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका स्रोत पहिचान गरी अबलम्बन गर्ने, नवीनतम वित्तीय उपकरण अबलम्बन गर्ने, बहुउद्देश्यीय आयोजना पहिचान गरी साझेदारीमा विकास गर्ने पक्षलाई समेट्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।
