ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी स्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहने छ ।
कम्पनीमा सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहने छ । कम्पनी संस्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुने छ ।
सरकारको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिने छ । यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए । उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहायता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।
कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका सर्त र सिँचाइ महसुल निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा प्रतिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पुँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ दरका ३ करोड थानका साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २ करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहनेछन् । संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुने छ । जारी पुँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०/१० प्रतिशत (२०/२० लाख रुपैयाँ),कृषि/सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेस प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) सेयर रहने छ । साधारण सेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक/जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) सेयर रहने छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकारतर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी, प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह, किसान प्रयोगकर्ता/उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/प्रबन्ध सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य–सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
