ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले २५ गतेको इपानको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन् । उनको भनाइ केही भाषागत सम्पादन गरी हुबहु तल प्रस्तुत गरिएको छ :
यो पनि पढ्नुहोस् : उपमहासचिव दुलालले 'विधान गायब पारिएको' भन्ने अनर्गल र कपोलकल्पित प्रचार गरे : इपान
ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा यही जेठ २९ गते हुन गइरहेको छ । साधारणसभाको एजेण्डामा २३औँ साधारणभाबाट संस्थालाई महासंघ रूपान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णय र संस्थाको विधान संसोधनको विषय सँगै कार्यसमितिको निर्वाचन समेत छ ।
हाल कायम संस्थाको कार्यसमितिले २१औँ सधासारणभाबाट निर्वाचित भएर ३ वर्षे कार्यकालमा २३औँ साधारणसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधान संसोधनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र २४औँ साधारणसभामा कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुुपर्ने दायित्व थियो । त्यो भुलेर कार्यसमितिको बहुुमतको नाममा साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्य भएकोले संस्थाको विधानतः सो गर्न नमिल्ने भनी मैले मिति २०८३ साल बैशाख ३१ को पत्र (इपानको दर्ता नं. ५५ (०८२/०८३)) मार्फत इपान कार्यसमिमिा निवेदन पेश गरेको थिएँ । सो विषय विषयान्तर गरी संस्थालाई वैधानिक तवरले अघि वढ्न गरिएको आग्रहलाई संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूबाट मिति २०८३ साल जेठ २५ गते जारी भएको प्रेस विज्ञप्तीको सन्दर्भमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिको अनुच्छेद २ मा २०८० साल जेठ ३२ गते सम्पन्न इपानको २१औँ वार्षिक साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले २०८२ साल असार ३१ गते सम्पन्न संस्थाको २३औँ साधारणसभा समक्ष निर्णयार्थ पेश भएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा विधान इपानको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेर सोको कायान्वयन गर्न संस्थाका अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएको विषयसमेत उल्लेख छ ।
यस बीचमा साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी र संस्था नवीकरणमा समेत नगरेर २०८३ साल वैशाख ४ गते सम्पन्न २००औँ कार्यसमितिको बैठकले २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको समेत उल्लेख छ ।
यसरी साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन । साधारणसभाको अधिकार खोस्ने गरी कार्यसमितिले मनोगत रूपमा निर्णय गरे कानुनी रूपमा अबैध हुन्छ भन्दै साधारणसभाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको अख्तियारी अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको हो भनेर राय व्यक्त गरेको आधारमा साधारणसभाको निर्वाचनलाई प्रवाभित गर्ने गरी आएको विज्ञप्तिप्रति मेरो आपत्ति छ । मेरो विचारमा जिम्मेवारी, अधिकार तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारीले काम नगर्नु साधारणसभा र हरेक सदस्यको हक अधिकारको हनन गर्नु हो ।
२१औँ र २३ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय
२०८० साल जेठ ३२ गते सम्पन्न २१औँ साधारणसभाबाट विधान संसोधन/पुनर्लेखन र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक/प्रतिनिधिमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयबमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेल संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन २३औँ वार्षिक साधारणसभामा निर्णयार्थ पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन २३औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय नं. ६ को ६ (१) मा संयोजक पोखरेल समितिले तयार पारी पेश गरेको प्रतिवेदनसहितको मस्यौदा उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिमा अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
१. ६ (२) मा हाल कायम विधान संसोधन गर्नु भन्दा यस संस्थालाई महासंघको स्वरूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाहरूको छाता संगठन बनाउने गरी ६ महिनाभित्र महासंघमा परिणत गर्ने र त्यसको १ वर्षभित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको ।
२. निर्णय नं. ६ (३) ले निर्णय नं. ६ (१) र ६ (२) लाई सम्पन्न गर्न संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको ।
३. अध्यक्षलाई एक साधारणसभाबाट दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेशन बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रूपमा नै अप्ठेरो विषय हो भने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरूले समर्थन गर्नु गैरकानुनी हो ।
साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन । वार्षिक साधारणसभाबाट पारित निर्णय सम्बोधन गरी कार्यसमितिको सम्बन्धमा विधान संसोधन गरेर मात्र अधिवेशन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
अध्यक्ष कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल जेठ २५ गते सम्पन्न २०३औँ बैठकले इपान विधान २०७८ लाई संसोधन गरी आगामी २०८३ साल जेष्ठ २९ गते हुने २४औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र विधान संसोधनपश्चात् एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेको विधानअनुसार योग्य भएका व्यक्ति अध्यक्ष उम्मेदवार हुन पाउने तथा अन्य सबै पदमा खुल्ला रूपमा उम्मेदवारी दिने गरी प्रस्ताव पारित गरे सँगै सबैलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भई २४औँ वार्षिक साधारणसभा सफल बनाउने निर्णय भएको समेत जानकारी दिइएको छ ।
यस सम्बन्धमा संस्थाको २१औँ वार्षिक साधारणसभामै इपान विधान २०७८ मा कार्यसमिति सम्बन्धी भएका व्यवस्थाको संसोधन गर्न ठूलो मतले आवाज उठेपछि संस्थाको २०८० साल जेठ ३२ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट विधान संसोधन/पुनर्लेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक/प्रतिनिधीमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेल संयोजक रहनु भएको ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित विधान संसोधन गर्न लाग्नु भन्दा छाता संगठनको रूपमा महासंघमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरी २०८२ असार ३१ मा सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि उक्त निर्णय साधारणसभाले सम्बोधन गरेर मात्र कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न वैधानिक हुन्छ ।
प्रेस विज्ञप्ति अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल वैशाख ४ गते सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मतबाट आगामी २४औँ साधारणसभा एवम् आठौँ अधिवेशन गर्ने निर्णय कार्यसमितिले गरेको तथा समितिले विधान मस्यौदाबारे सबै व्यक्तिहरू (छलफलको क्रममा औपचारिकरूपमा १५ जना) ले दिएको सुझाव सहित पोखरेल संयोजकत्वको विधान संसोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन इपान सचिवालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा संस्थाकै उपमहासचिव रहनु भएका प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिकरूपमा विधान गायब भएको, विधान विपरीत साधारणसभा आयोजना गर्न लागिएको जस्ता अनर्गल र कपोकल्पित प्रचार गरेकोले यस संस्थाप्रति उक्त कार्यले नकरात्मक संदेश जाने भएकाले सोको घोर भत्र्सना गर्दै इपान विधानको परिपालनामा गम्भीर भएको समेत भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमै विधान समतिको समितिको मस्यौदा विधान र प्रतिवेदन सुरक्षित छ भन्नुले २३औँ साधारणसभाबाट विधान पारित भएको स्वीकारेको अवस्थामा उक्त विधान तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुनः विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव २४औँ वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्न लागिएको भन्नेबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि, उक्त विधान जानाजान कार्यन्वयन नगर्न विधान नै पारित नभएको तर्क बैठकमा गरिएको तर संस्था सदस्यहरूले विधान कार्यान्वयन नभएको विषयमा आवाज उठाएपश्चात् मात्र विधान पारित भएर सुरक्षित रहेको तर कार्यान्वयन नगरिएको स्विकारिएको छ ।
इपान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्था हो । संस्थामा साधारणसभाले पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयनको आवाज उठाउनु सबैको दायित्व हो । पारित निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर संस्थागत सुशासन कायम गर्नाले मात्रै संस्थाको उचाइ बढ्ने छ र समाजमा संस्थाको सकरात्मक सन्देश जानेछ ।
प्रकाशचन्द्र दुलाल
उपमहासचिव
इपान
