ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि लविङ सुरु गरेको छ । सर्वोच्चको एक फैसलाले २० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएको र थप त्यति नै आयाेजना प्रभावित हुने देखिएकाे भन्दै उक्त फैसला पुनरावलोकन नगरे नेपालमा जलविद्युत आयोजना मात्रै नभएर अब कुनै पनि किसिमको विकास निर्माण ठप्प हुने इपानको दाबी छ ।
यसै सन्दर्भमा सोमबार इपानले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै फैसला पुर्नविचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेको हो ।
इपानले यसै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकसँग पनि भेट्ने जनाएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन नसकिने र बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारणलाइनहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका सरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संशाेधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए । 'अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ ।'
यो समस्या समाधानको पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सिमाना हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुर्नपरिभाषित गर्नुरहेको बर्तौलाको भनाई थियो ।
अहिले कै ऐनमा टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए । होइन भने देशलाई समृद्ध बनाउने जुन सम्भावना छ, त्यो प्रयोगमा नआएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्ने पनि बर्तौलाले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानूनहरू संशाेधनन हुनुपर्ने बताए ।
उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसिया बाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्तय गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए । इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए ।
वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यसप्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलो समेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपालको कूल भूभागको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इपानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए । 'नेपालमा ६१ लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल पुगेको भन्दै यति सानो देशमा कति वन चाहिने हो ?,' उनले भने, 'विकास निर्माण सबै ठप्पै पारेर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ?'
