ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ तथा नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति एक साथ तयार गरिरहेको छ । यी दुवै नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरकारवाला पक्षसँग शुक्रबारदेखि परामर्श गर्न थालिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारसँग छलफल गरेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने गरी सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारसँग छलफल थालेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७२ सालको संविधानमा सिँचाइलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले आज सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरुबीचमा छलफल गरेको हो । अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सिँचाइको पाटो १८०० प्राविधिक जनशक्ति सहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मकरूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताइन् ।
वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने काम बन्द गर्ने गरी नीतिको विकास गर्ने स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘केन्द्रप्रतिको आश्रित मनोवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ मन्त्री भुसालले बढी भन्दा बढी अधिकार तलै दिनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रमा राख्ने मनासायले आफूले निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वशन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मकरुपमा अगाडि बढाउनका लागि गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नदीको अधिकारलाई सही तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सिँचाइको विषय जनताको प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ, यो जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले सैद्धान्तिक एवं नीतिगत रुपमा संघीयताको मर्मलाई उचित विधि तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्न नसकिएको भन्दै उनले स्थानीय पानीका स्रोतहरूका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता विषय राख्न नहुुने स्पष्ट पारे । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको पक्षलाई समेट्न पनि आग्रह गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले नीति निर्माणको साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोपमात्र होइन त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नीतिको प्रभावकारी तवरले स्वामित्व लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसका लागि क्षेत्राअधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ मन्त्री रानाले समग्र संघीयताको भावना र मर्मअनुसार नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइको विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली करिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज हुने गरी नीति तयार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ठूला र जलाययुक्त अयोजनाको विकास गर्ने तथा खोतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ पुग्ने सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन स्थानीय तहको संयुक्तरुपमा लगानी गरेर सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोपका योजना विकास गरिनुुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
