निःशुल्क सेयर माग्दै बन्द गराइएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जी युवाहरूको नाममा निःशुल्क सेयर माग्दै बन्द गराइएको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत् आयोजनाहरूका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले  जेन–जी युवाहरूको नाममा जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउनु अराजकता भएको भन्दै यथाशीघ्र आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री अर्यालसँग माग गरेका थिए । इपान कुरा सुनेलगत्तै गृहमन्त्री अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोन गरी भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘जेन–जी युवाहरूले माग राख्न पाउँछन्, जायज मागहरू भए वार्ता र छलफलबाट पुरा गर्न सकिन्छ,’ गृहमन्त्रीले बास्तोलालाई भने, ‘आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गराउन भएन । तपाईंले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने गृहले के सहयोग गर्नुपर्छ रिपोर्टिङ गर्नुस् तर विद्युत् उत्पादन रोकिनु भएन ।’

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनामा जेन–जी युवाहरूलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखी भदौ २५ गतेदेखि आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका छन् ।

पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो २८ दिनदेखि आयोजना बन्द हुँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजना प्रवर्द्धक भोटेकोसी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए ।

जेन–जी युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर नदिएसम्म भोटेकोसीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने धम्कीसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएका थिए । जेन–जीको नाममा २८ दिनसम्म आयोजना बन्द हुँदा पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यही मौकामा स्थानीयले सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखी पत्र पठाएका छन् ।

इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने डाँगीको भनाइ थियो ।

माथिल्लो बलेफीका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीले जलविद्युत् उत्पादकको मनोबल गिराउने काम भएकोले यस्तो वातावरणमा कुनै पनि प्रवर्द्धकहरूले थप लगानी गर्न नसक्ने बताए ।

जेन–जी युवाहरूले सञ्चालनमा आइसकेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर नदिए असोज ३० गतेदेखि आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द गराउने पनि धम्की दिएका छन् ।

अहिले सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा आइसकेका ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, ९९० किलोवाटका सोलाङ खोला र घट्टेखोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्य निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा २२.१४ मेगावाटको बलेफी ‘ए’, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दूधखोला लगायतका आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्दै जेन–जी र स्थानीय युवाहरूको नामबाट पत्र काटिएको छ ।