दिलीप पाैडेल
काठमाडाैं । ट्यांकरबाट डिजेल ढुवानी गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि करिव सवा पाँच अर्ब रूपैयाँ जोगिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा एक अर्ब ६२ करोड ६० लाख लिटर डिजेल पाइपबाट आयात भएको छ।
डिजेल आयात गर्दा लाग्ने करिब चार अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानी बापत तिनुपर्ने करिब ८८ करोड रूपैयाँ जोगिएको छ। पाइपलाइन सञ्चालन भएको भदौ २४ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ। दुई वर्षमा डेढ अर्ब लिटरभन्दा बढी डिजेल आयात भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पाइपलाइन निर्माण गरेपछि २०७६ भदौ २४ बाट पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो।
पाइपमार्फत दुई वर्षमा एक अर्ब ६२ करोड ६० लाख लिटर (१६ लाख २६ हजार किलोलिटर) डिजेल ल्याएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश नम्बर २ बाराका प्रादेशिक प्रमुख प्रदीप यादवले बताए। ‘पाइपबाट प्रतिघन्टा दुई सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘खर्चसँगै समयको बचत भएको छ।’
पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी तथा प्राविधिक नोक्सानी बापत खर्च हुने रकम जोगिएको हो। पेट्रोलियम पाइपलाइनले डिजेलको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र नभएर ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘पाइपलाइनले अर्बौं रूपैयाँ जोगिएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले भने, ‘ढुवानी, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानी बापत तिर्नुपर्ने रकम जोगिएको हो।’ ढुवानी बापत तिर्नुपर्ने चार अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बचत भएको छ।
पाइपलाइन निर्माण गरेपछि निगमले पाइपमार्फत डिजेल आयात गरेको छ। एउटा ट्यांकरले २० हजार लिटर तेल ढुवानी गर्छ। अमलेखगन्ज डिपोले आइओसीको बरौनी र रक्सौल डिपोबाट हुने ढुवानीलाई आधार मान्दा उक्त खर्च जोगिएको हो। अमलेखगन्ज डिपोमा ८० प्रतिशत डिजेल आइओसीको बरौनी र २० प्रतिशत रक्सौल डिपोबाट आयात हुने गरेको थियो। २० हजार लिटर तेल रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ल्याए बापत एउटा ट्यांकरलाई १५ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। बरौनीको भाडा २० हजार लिटरको प्रतिट्यांकर ५५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो खर्च जोगिएको छ।
पाइपबाट ल्याउन थालेपछि आव ०७६/७७ मा ३५ लाख ५० हजार लिटर र आव ०७७/७८ मा ३२ लाख लिटर डिजेल नोक्सानी जोगिएको थियो। नोक्सानी जोगिएपछि मोटो रकम चुहावट हुनबाट रोकिएको देखिन्छ। निगमका आव ०७४/७५ मा १५ लाख लिटर र आव ७५/७६ मा १६ लाख लिटर डिजेल तापक्रम र प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो।
पाइपलाइनले डिजेल आपूर्तिमा निकै सहज भएको छ। परियोजना चार अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो।
पाइपबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रम बापत ट्यांकर सञ्चालकलाई तिनुपर्ने रकम शून्यमा झरेको छ। ढुवानी भाडा बच्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरण भएको छ। परिमाण, गुणस्तर सुनिश्चित भएको छ। प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको र ढुवानीको क्रममा हुने चुहावट रोकिएको छ।
निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको छ। ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा लागत महँगो पर्ने, वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम, सडक बिग्रिने, ढुवानीमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने समस्या हटेको छ।
निगमले डिजेल आयात गरिरहेकोमा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल पनि आयात गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि निगम प्रदेश नम्बर २ का प्रादेशिक प्रमुख यादव नेतृत्वको सात सदस्यीय टोलीले आइओसीको मोतीहारी, पटना डिपो तथा बरौनी रिफाइनरीमा तालिम लिएका छन्। निगमको टोलीलाई एउटै पाइपबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल कसरी पठाउने र ह्यान्डलिङ गर्दा के–कस्ता सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा तालिम दिइएको छ।
मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन तीनवटै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिए पनि डिजेल मात्रै आयात भइरहेको छ। आइओसीले पाइपलाइनबाट डिजेल बाहेका इन्धन पठाउन पम्पिङ सेड, स्टोरेज ट्यांक, टिएलएफ सेड तयार गरेको छ। आइओसीले सात महिनापछि मोतिहारी डिपो सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आइओसीले पेट्रोल र मट्टीतेल पठाउन मोतिहारीमा ठूला भर्टिकल ट्यांक निर्माण गरिरहेको छ।
