ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशको ऊर्जा विकास अहिले फरक मोडमा आइपुगेको छ । हिजोको कुनै समय लोडसेडिङ अन्त्य एकमात्र एजेण्डा थियो । आज समस्या दर्जनौं भइसके, त्यही अनुसार एजेण्डा पनि फेरिएका छन् ।
अबको मुख्य चुनौती प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् प्रवाह वा खपत गर्नु अर्थात् बजारसम्म पुर्याउनु नै देखिएको छ । प्रणालीमा दिनहुँ विद्युत् थपिइरहँदा बजार खोज्ने वा बजारसम्म पुर्याउने चुनौती टड्कारो बन्दै आएको देखिन्छ । योसँगै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ ।
चुनौती नै चुनौतीका बीच प्रणालीको दिगो विकासका लागि मिश्रित ऊर्जा पद्धत्ति अगाल्नु पनि उतिकै अपरिहार्य छ । यावत विषय व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा अर्को छैन । यिनै पक्षलाई मनन् गर्दै प्राधिकरण श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा बजारको पहुँच एवं व्यवस्थापनका वर्तमान र भावी रणनीति समेटेर जारी गरिने श्वेतपत्रमा समस्याको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान पनि खोजिने भएको छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा माघसम्मको अवस्था र एक–दुई वर्षभित्रै खोजिनुपर्ने समस्याको समाधानलाई अल्पकालीन वा एक वर्षे योजनामा समेट्ने तयारी छ ।
यसैगरी, प्रसारण तथा वितरणमा दुई वर्षभित्र गर्ने वा गर्नुपर्ने कामलाई मध्यकालको योजनामा समेटिनेछ । त्यसपछिका काम एवं चुनौती र त्यसको समाधानलाई चार वर्षे योजनामा समेटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
‘अहिलेको उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा बजारको अवस्थाले हामीलाई कहाँ उभ्याएको छ र हामीले के गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखाजोखा गरेर काम नगरी हुँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मेरो कार्यकाल अर्थात् अबको ४ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने हो । त्यो अवधिभित्र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले के कति काम गर्न सक्छ ? यी सबैको तथ्यगत विवरण बाहिर ल्याएर सबैलाई जानकारी दिनु पनि पर्नेछ ।’
प्राधिकरण अर्थात् कार्यकारी निर्देशक शाक्यले श्वेतपत्रको तयारी गरिरहँदा उनको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छैन । यद्यपि, उनले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि मात्र श्वेतपत्र बाहिर ल्याउने बताएका छन् । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार व्यवस्थापनका विषयमा उनले कस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् वा मन्त्रालयसँग कस्तो सम्झौता हुन्छ भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन् ।
अहिले देशको प्रणाली करिब १५०० मेगावाटको भइसकेको छ । उत्पादनका दृष्टिले अबको एक–दुई वर्षमा प्रणालीको क्षमता झन्डै ३०००–३५०० मेगावाटको हुने अनुमान गरिएको छ । यो समयमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बर्खाको भेलले उत्पादन गर्ने बिजुली व्यवस्थापन नै हुनेछ । गुणस्तरीय र दिगो आपूर्तिलाई एकसाथ जोडेर लैजानुपर्नेछ ।
बर्खे बिजुली व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रीय बजारसम्मको पहुँचमा प्राधिकरणले कस्तो पहल गर्न सक्छ ? वा सरकारले के कस्तो नीतिगत सहयोग गर्छ ? त्यसले पनि अबका दिनमा ऊर्जा विकासको मार्ग कोर्नेछ । यता निजी क्षेत्रलाई धमाधम अनुमतिपत्र बाँडिएको छ । तिनको विद्युत् कसरी कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने ठोस तयारी छैन तर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइरहेका छन् ।
अहिले नै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । उनीहरू ‘प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेर करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुम्यो’ भनिरहेका छन् । अर्कोतिर, हिउँदमा निजी क्षेत्रको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्दा भारतबाट अझ बढी विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । उत्पादनमा देखिएको यो असमानतालाई समेत सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने अबको वास्तविकता छ ।
देशभित्र पर्याप्त माग नबढेकाले बर्खे बिजुली थन्क्याउने एकमात्र उपाय भनौं वा बजार भारत नै हो । भारतसम्म जाने सीमापार प्रसारण लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी) ले बिजुली जाने ढोका त खोलेको छ । तर, कुन भाउ वा दरमा हामीले उताको बजारमा बिजुली पठाउन सक्छौं ? त्यसको कुनै निक्र्योल छैन । सरकार तथा प्राधिकरणले यसमा ठूलो कसरत गरेन भने विद्युत् विकासका अबको यात्रा त्यति सजिलो छैन ।
