ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका सबै कम्पनीका सञ्चालक सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक सदस्य तथा सिइओहरूलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिन सल्लाह दिएका हुन् ।
राजीनामा नदिए सरकारले हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएकोले आफैँले मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने सचिव चटौतको सल्लाह रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका सिइओ अरुण रजौरियाले बताए । ‘म प्रतिस्पर्धाबाट आएको हुँ, राजनीतिक नियुक्ति होइन,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा लान पूर्व तयारीका कामसमेत द्रूत रूपमा अघि बढाइरहेको थिएँ, अचानक सरकारले यसरी हटाउने चाहना राख्ला भनेर सोचेको पनि थिइनँ ।’
आफू प्रतिस्पर्धाबाटै आएको र आयोजनाको कामलाई तीव्र गति दिएकै भए पनि ठूलो जनादेशसहित आएको सरकारले अप्ठेरो मानेर राजीनामाको अपेक्षा राखेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको उनले बताए । आफूसहित मन्त्रालय मातहत कम्पनीका सिइओहरूले सोमबार राजीनामा दिने मनसाय बनाएको उनको भनाइ छ ।
उनीसँगै मन्त्रालय मातहतका हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) का सिइओ प्रजेश विक्रम थापा, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका (सिइओ) सागर श्रेष्ठ र विद्युत् उत्पादन कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने सरकारको आग्रह छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन बमोजिम ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा सचिव चटौतलाई प्रक्रिया पुर्याएर मातहतका कम्पनीका सञ्चालक र सिइओ हटाउन निर्देशन दिएपछि सचिव चटौतको यस्तो सल्लाह आएको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै वैशाख २१ गते मातहतका निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भइसका छन् । उक्त अध्यादेश अन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालसहित सदस्यहरू डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमक प्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पदमुक्त भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यहरू रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली, श्याम किशोर यादव, रोहित पौडेल र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भइसकेका छन् ।
