'सन् २०४० सम्म दुई अर्बभन्दा अधिक शहरी जनसंख्या उच्च गर्मीको मारमा पर्न सक्ने'

काठमाडौँ । सन् २०४० सम्म विश्वभरको दुई अर्ब भन्दा अधिक शहरी जनसंख्याले कम्तिमा ०.५ डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त गर्मीको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । पर्यावरण मामिला सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी यूएनह्याबिट्याटले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

यूएनह्याबिट्याटका कार्यकारी निर्देशक एनाक्लोडिया रोसबाखले भनेका छन, 'शहरका कुनै पनि बासिन्दाले अतिरिक्त तापमान वृद्धिको मारबाट मुक्ति पाउने छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार अर्बौंको शहरी जनसंख्याले गर्मीको सामना गर्नुपर्ने वा वाढी जस्ता प्रकोपसँग जुध्नुपर्ने छ । गर्मीको असरबाट जोगिनका लागि आवश्यक बजेट र अहिले उपलब्ध बजेटबीच निकै नै अन्तर रहेको छ ।

त्यस्तो गर्मीको सामना गर्न शहरमा साढे ४ हजार अर्ब अमेरिकी डलरदेखि ५ हजार ४ सय अर्ब डलर लगानीको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनका असरको सामना गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । हाल ८३१ अर्ब डलरमात्र उपलब्ध रहेको छ । जुन आवश्यकताभन्दा निकै कम रकम हो । यूएनह्याबिट्याटका कार्यकारी निर्देशक रोसमाखले जलवायु परिवर्तनका असर बढिरहेको समयमा त्यसबाट हुने जोखिमबाट जुध्न पर्याप्त काम हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, 'जलवायु परिवर्तनको बढी प्रभाव अस्थायी बस्ती, झुपडी र पर्यावरणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ । त्यहाँ जलवायु अनुकूल भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन्छ र विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।' ती क्षेत्रका  बासिन्दाले सहयोग रकम पनि कम पाउने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रका बासिन्दाको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

अव्यवस्थित तरिकाले शहरी क्षेत्र बिस्तार हुँदै गएकाले हरियाली नाश हुँदै आएको छ । सन् १९९० मा शहरी क्षेत्रमा हरितस्थलको हिस्सा औसत १९.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० सम्म आइपुग्दा घटेर १३.९ प्रतिशत कायम भएको थियो । यस्तो स्थिति आउनु चिन्ताजनक भएको यूएनह्याबिट्याटले उल्लेख गरको छ । 

हरियाली बढाउने नाममा कुनै ठाउँमा पार्क बनाइयो भने त्यहाँबाट निर्धन घरपरिवार विस्थापित हुन बाध्य हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ जग्गाको मूल्यसमेत बढ्ने हुँदा त्यस्तो समुदाय घर बनाएर बस्न पनि नसक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यही कारण गरिब परिवारको जीवनयापन अझ कठिन हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको गहिरिँदो असरसँगै शहरी गरिबले झन् बढी समस्या भोग्नु परिरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । अतः त्यस्ता क्षेत्रका समस्या पहिल्याउने मात्र नभई समस्या समाधानका उपायमा समेत जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा लेखेका छन्-  शहरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलन गर्न र शहरी जनसंख्याका लागि दिगो सहयोग सुनिश्चित महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसका लागि ठूलो लगानी, प्रभावकारी योजना र डिजाइन आवश्यकता छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्- जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन सयौं शहरहरूमा हरियाली बढाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने र यातायातका साधनमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने काम भइरहेको छ ।