ऊर्जा खबर
काठमाडौं । मिश्रित ऊर्जा विकासमा सौर्य विद्युतको समेत महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने गरी काम गर्ने सरकारी नीति रहे पनि व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो गतिविधि हुँदै आएको छ । भर्खरै विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उसले मागेको स्वीकृति अनुसारको अनुमति प्रदान गरेपछि यसमा सरकारी निर्णय अझ कठोर बनेको देखिएको हो ।
प्राधिकरणले सौर्य स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको खरिद बिक्रीको आधार दर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ कायम गरी त्यसमा अनुमति प्रदान गरिदिन आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले त्यसैलाई अनुमोदन गर्दै गत भदौ १० गते प्राधिकरणलाई सहमति दिएपछि निजी सोलार प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले तोकेको उक्त आधार दरमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुने, वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुने जस्ता प्रावधान राखेर मूल्य तय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । केही साता अघि जलविद्युत कम्पनीको सेयर लकिङ गर्ने नीतिका विषयमा निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि निर्णय फिर्ता लिएको सरकारले पुनः सौर्य विद्युत उत्पादनमा कडाइ गर्ने रणनीति ल्याएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको ८९९औं बैठकले सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने तय गरी सहमितका आयोगमा पेश गरेको थियो । प्राधिकरणले सरोकारवाला एवम् यस क्षेत्रका जानकारहरूसँग परामर्श नगरी मूल्य कायम गरेको हुँदा सयौं मेगावाटका अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढेका प्रवर्द्धकहरू मर्कामा परेको गुनासो आएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ साल बैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणा अनुसार सौर्य तथा वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यो प्रावधानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्राधिकरण तथा आयोगले काम गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित तोकिएको पिपिए दर तत्काल सच्याउनुपर्ने पशुपति रिन्युएवल्स कम्पनीका अध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए । प्राधिकरणले तोकेको दर आयोगको सिफारिसअनुसार जाँदा कुनै पनि सौर्य आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले पुरानो दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा पिपिए गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थियौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अहिले पुनः दर घटाइएको छ, यसो हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएर लागेका प्रवद्र्धकहरू हच्किएका छन् ।’ यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २१ (१) मा विद्युत महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, उपदफा ३ मा विद्युत महसुल निर्धारण गर्न गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस नियमको पूर्ण पालना नै नगरी काम गरिएको पनि निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७८ माघ ९ गते बसेको बैठकले सौर्य विद्युत आयोजना (प्रसारण सम्झौता भएका तथा नभएका) को पिपिए प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने निर्णय गरी त्यसको स्वीकृतिका लागि २०७८ चैत २३ गते आयोगसमक्ष पेश गरेको थियो । निजी क्षेत्रका अनुसार अहिले अहिले १६० मेगावाटभन्दा बढीका २३ सौर्य विद्युत आयोजनाले प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता गरी पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन् ।
यसैगरी, हालसम्म करिब १२४० मेगावाटका ४४ आयोजनाले अध्ययन अनुमतिपत्र, १३७.५६ मेगावाटका २२ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । उता १९७.४ मेगावाटका २० वटा तथा १५ मेगावाटका ३ आयोजनाले क्रमशः अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र लिन विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् ।
