बूढीगण्डकीलाई ८ अर्ब, पूर्वऊर्जा सचिव शर्मा भन्छन् : आयोजना सरकारले बनाउनुको विकल्प छैन

काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त रकम राखिएको हो ।

वर्षौंदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका विषयमा विवाद, बहस तथा छलफल हुँदै आएको छ । तर, यसलाई ठोसरूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै सरकारले यसै वर्षभित्र मोडालिटीको टुंगो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणासँगै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेतट विनियोजना गरिएको थियो । तर, यो वर्ष बूढीगण्डकीका विषयमा खासै नयाँ काम हुन सकेन । विनियोजन गरेको रकमसमेत चालू खर्च अर्थात् तलब÷भत्ता ख्वाउनमै खर्च भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बूढीगण्डकी निर्माणको मोडल तयार गरी अगाडि बढाइने’ बताएका छन् । अहिलेसम्म यस आयोजनाका विषयमा धेरै खालका मोडलका विषयमा बहस तथा छलफल भइसकेको छ । तर, सरकारको सोच प्रस्ट नहुँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको करिब आधा दशकसम्म निर्माणमा जान सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी निर्माणको एउटा स्पष्ट खाका कोरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई एकातिर पन्छाएर चीनको विवादित कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गर्यो ।

चालू वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा आयोजना इपिसि–एफ (वित्तीय स्रोतसहित खरिद, अध्ययन र निर्माण) मोडालिटी बनाएर सिजिजिसीसँग वार्ता गर्ने भनिएको थियो । मन्त्रालयले यसबारे दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत गर्यो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा आउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीसँग कुनै सम्पर्क नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘मन्त्रालयले कम्पनीसँग ३ चरणसम्मको वार्ता गरेको हो, त्यसपछि वार्ता अगाडि बढाउने गरी ऊ सम्पर्कमा छैन,’ उनले भने, ‘आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता अगाडि बढाउने र नयाँ मोडालिटीमा जाने भन्ने दुई विकल्प देखिन्छ ।’

स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले ‘बूढीगण्डकी निर्माण शीर्षक’मा आव २०७२/७३ देखि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पेट्रोलियम कर उठाउन सुरु गर्यो । आव २०७४/७५ बाट पूर्वाधार कर नाम दिइएको यो शीर्षकमा अहिलेसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । उता आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति गरी ४८ हजार ७ हजार ६५ रोपनीको ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । यति आन्तरिक तयारी हुँदा–हुँदै केपी शर्मा ओली सरकार भने आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै भिडाउन खोजिरहेको छ ।

स्वदेशी लगानीमै सरकारले बनाउनुपर्छ : पूर्वऊर्जा सचिव शर्मा

पूर्वऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोजना सरकारले समेत अन्योलमा राखेको हुँदा यसलाई तत्काल स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार (जेठ २४ गते) आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै शर्माले भने, ‘देशलाई एउटा भरपर्दो जलाशय आयोजना चाहिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसमा बूढीगण्डकी उत्तम विकल्प हो तर हामी अझै पनि विभाजित र विवादित भइरहेका छौं ।’

एउटा जलाशय आयोजना सरकारले निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हुँदा हुँदै गेजुवालाई दिएकोमा उनले असन्तुष्टि पनि जनाए । ‘अहिले आयोजना प्रतिफलयुक्त छैन भनिएको छ तर ६०० मेगावाट वा १२ सय मेगावाट जे गर्नुपर्ने हो बनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामी कहिलेसम्म आयोजना छनोट गरिरहने ।’

तल्लो तटमा भारतसँग पानीको मूल्य लिनुपर्ने विषयबारे पनि शर्माले आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘अहिले पनि भारतले सित्तैमा पानी लगिरहेको छ, आयोजना निर्माणपछि सकेको पहल गरौं । नसके अर्को आयोजना नबनाउने सर्त राखौं,’ उनले जोड दिए ।

सरकारले इपिसि–एफ मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेर आयोजना अल्मल्याइरहेको पनि उनले बताए । इपिसी (खरिद, अध्ययन र निर्माण) ठीक रहे पनि लगानी जोहो गर्ने विषयसमेत निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्रले पनि विदेशी बैंकबाट वा कुनै निकायबाट ल्याउने हो, त्यो भन्दा हाम्रै सरकारले सहुलियत ऋण पाउँछ त्यो सस्तो हुन्छ,’ उनले जोड दिए, ‘यसरी जाँदा आयोजना बनाउन सकिन्छ ।’