काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी सेवामा रहेर वार्षिक सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई करिब ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विवरण नबुझाउनेका लागि जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा...}