विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ८, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । उपभोक्ताई उज्यालो प्रदान गर्ने काममा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै घुस मागे भन्ने सुन्दा कोही कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्न र घुस नलिन कडाइका साथ निर्देशन गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन।

बरु पोल सार्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले घुस लिन छाडेका छैनन् भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले देखाउँछ। नागरिकलाई उज्यालो दिन बसेका उपभोक्ताकै करबाट तलब भत्ता खाने प्राधिकरणका कुनै एक कर्मचारीको बदमासीका कारण अन्य कर्मचारीसमेत आहात हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आयोगले प्राधिकरणको ग्रिड महाशाखा पाटन ललितपुर सबस्टशेनका प्रमुख सुपरभाइजर सोमप्रसाद पहाडी विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्राधिकरणले गाडेको पोल सार्नका लागि सेवाग्राहीसँग १ लाख ४० हजार रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले पहाडीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो।

जीर्ण भएको काठको पोल सार्ने प्रयोजनार्थ पहाडीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आयोगको दाबी छ। आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपीविरुद्ध बिगो अनुसारको कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।

रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३