प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि ल्यायो, ३ देखि १२ महिनाभित्र सार्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’ मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो ।

कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायत व्यवस्था छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्म लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडित ट्रान्सफर्मरलगायत संरचनाको स्थानान्तरण गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति तथा संस्थामार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरू सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ ।

साथै, व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दबाब पनि पर्ने गरेको छ । यसलाई प्राधिकरणले कार्यविधि मार्फत व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायत संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा हुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

संरचना सार्न विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध भएको जस्ता गुनासा आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न प्रस्ट मापदण्ड बनेको छ’, उनले भने । 

प्राधिकरणका अनुसार समस्यामा परेकाले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरूको पछि नलानी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि, कार्यविधि बमोजिम प्राविधिक नाप-जाँच प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । विकल्पसहित सम्भव देखिएमात्रै संरचना सारिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अध्ययनबाट उपयुक्त देखिए आवेदक र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने छ । मौजुदा विद्युत् वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति वा संस्थाको घर कम्माउण्डको जग्गा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थान्तरण गर्न प्राधिकरणको सम्बन्धित नजिकको कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने छ ।

आवेदनसाथ नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायत कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्थाले भने संरचना स्थान्तरणको कारणसहित पत्र पठाउनुपर्ने छ ।

प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयको प्रमुखले संरचना स्थान्तरणको आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्राविधिक जाँच गराउनुपर्ने छ । स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युतीय संरचना मर्मत/सम्भार गर्न सहज पहुँच हुने, संरचना व्यवस्थित र सुरक्षित हुने र अरूलाई असर नपर्ने लगायत आधार मानी प्राविधिक जाँच गरिने छ ।

संरचना स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिए प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थान्तरण हुने स्थानको कम्तीमा एकजना सँधियार, आवेदकसमेतको सहमतिमा स्थानान्तरण हुने ठाउँको यकिन गरिने छ । उपयुक्त देखिए स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिए आवेदकलाई त्यसको लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ ।

कार्यविधि मार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिए सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरू तोकिएको छ । ४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिने छन् । सडक विस्तारको लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिनेछन् ।

व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभीलाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने छ । व्यक्ति/संस्थावाप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिने छ । निजी जग्गामाथि गएको ओभरहोड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गधिकारको व्यवस्था आवदेक आफैंले गर्नुपर्ने छ । स्थानान्तरण गरी जग्गाको साँध सीमानामा ल्याउनु पर्दा सम्बन्धित सँधियार र अन्य निकायको सहमति लिनुपर्ने भए त्यस्तो सहमति लिखितरूपमा पेश गर्नुपर्ने छ भने आवेदकको विद्युत् महसुल बक्यौता हुनु हुँदैन ।

अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि) लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहको अनुरोधमा संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ ।

व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थान्तरण गर्नुपरे त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नुपर्ने छ । लागत अनुमान ५ लाखसम्म, ५-२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको  क्रमश: ३ महिना, ६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ ।