ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले करिब ५ वर्ष अगाडि आफैँले तयार गरेको ‘प्रसारण लाइन गुरुयोजना’लाई संशोधन गरी नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको ‘मार्गचित्र’लाई आधार मानेर उक्त गुरुयोजना ल्याइएको हो ।
कम्पनीले तयार गरेको गुरुयोजना आज (भदौ १९ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का समक्ष पेश गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले गुरुयोजनाका विषयमा प्रस्तुति राख्दै सरोकारवाला निकायको राय–सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरेका छन् ।
कम्पनीले यसअघि २०७५ साल असारमा पहिलो पटक यस क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष पेश गरेको थियो । गुरुयोजनाका मुख्य–मुख्य अंश प्रस्तुतिका क्रममा ज्ञवालीले सरकारले विद्युत् विकासको मार्गभित्र सन् २०३५ राखे पनि यसैमा टेकेर सन् २०४० सम्मको गुरुयोजना तयार गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारमा सन् २०३५ तथा सन् २०४० सम्म क्रममा ७ खर्ब २० अर्ब र ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ ।
सोही क्रममा विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित मन्त्रालयकै मातहतका निकाय तथा निजी क्षेत्रले समेत अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमले गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्री खडकाले बताए । ‘विश्वमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिइरहेका छन्, ती प्रविधि अनुकूल सस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकार एक्लैले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने हुँदा यो दस्तावेज निजी क्षेत्रलाई समेत सँगै लिएर हिँड्न सहयोगी बन्नुपर्छ ।’
एउटै नदीबाट कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने पनि मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । ‘मुलुकको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको विकासमा विशेष योजनाका साथ सकारात्मकरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गुरुयोजनाले औंल्याएजस्तै लगानीका चुनौती रहे पनि नयाँ खालका वित्तीय उपकरणको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘लगानीकै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने पक्षमा बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमा जस्तै प्रसारणमा पनि मुनाफा हुन्छ भनेर उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।’ प्रसारण लाइनमा वन र जग्गा प्राप्तिका जटिलतालाई फुकाउँदै जानुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले विद्युत् विकासमा सरकारले तयार गरेको मार्गचित्रसँग तादम्यता मिलाएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा त्यो विषय गुरुयोजनाले समेटेको बताए । ‘प्रसारण लाइनको विकासमा ग्रीड कम्पनीसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको हुँदा एक–अर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।
सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, पूर्व–ऊर्जासचिवहरू अनुपकुमार उपाध्याय, देवेन्द्र कार्की, दिनेशकुमार घिमिरेले समेत गुरुयोजनामा सबै सरोकारवाला पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गुरुयोजनाभित्र दीर्घकालीन योजना बनाई सन्तुलित, प्रभावकारी प्रसारण प्रणाली विकास गर्ने, दोहोरोपन र अपर्याप्तता हटाउने लगायत पक्षहरू समेटिएको ग्रीड कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले थप प्रस्ट पारेका थिए । ‘साझा प्रसारण लाइन करिडोर पहिचान गरी कार्यान्वयनको कानूनी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बिजुली जडानको हब उपलब्ध गराउन सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘समयमै प्रसारण सेवाको सुनिश्चितता, जग्गा र वन क्षेत्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन, उत्पादित विद्युत खेर जाने वा प्रसारण प्रणालीको न्यून उपयोग हुने समस्या, सरकारी वा निजीमार्फत, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत लगानी जुटाउने विधिसमेत गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।’
उता, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलगायतले बिजुली उत्पादन हुन लाग्दासमेत प्रसारण लाइन बन्न नसकेको अवस्थालाई चिर्न जरुरी रहेको बताए । कम्पनीले २०७५ सालमा तयार गरेको गुरुयोजनामा आन्तरिक, सीमापार तथा क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्ने रणनीति जस्ता विषयहरू थप गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली, प्राधिकरणका निर्देशक थर्कबहादुर थापा, विद्युत् विकास विभागका प्रतिनिधि लगायतको टोलीले गुरुयोजना तयार गरेको थियो । गुरुयोजना तयार गर्दा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दै आएका योजनाहरू, भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अवलम्बन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
