ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा १० वर्षे ‘लकिङ पिरियड’ को नियम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिन अगाडि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त नियम कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुरुपको उक्त व्यवस्था कार्यान्जयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको हो ।
विद्यमान व्यवस्था अनुरुप निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको ‘नयाँ कानून’ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै फिर्ता लिएको हो ।
मन्त्रालयले भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संस्थापक सेयर बेचबिखन र ३० वर्षसम्म आयोजना सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्ने बेलामा कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी बस्नै पर्ने गरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
अहिलेको मौजुदा विद्युत ऐन संशोधन नगरी समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै प्रतिवेदनको उक्त खण्ड ऐन विपरित कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै तत्काल लागु नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुमतिपत्र प्रदानको प्रावधान एवम् विद्युत आयोजनाको सेयर संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा निजी प्रवद्र्धकको व्यापक विरोध आएपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन कानुनमा बाझिने र आवश्यक संशोधन नगरी कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।
अहिलेको सेयर सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपरेमा आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय÷सुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ को (१) मा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेको संस्थापक सेयरधनीहरूले ऋण तिर्ने अवधि वा विद्युत उत्पादन सुरु भएको १० वर्ष नभएसम्म आफ्नो सेयर बिक्री वा धितो बन्धक राख्न नपाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सोही खण्डको (३) मा आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्व रहको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले मुख्य गरेर उल्लेखित प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरू पटक–पटक मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने तथा उच्च तहका राजनीतिक दलका नेतालाई समेत भेटेर उक्त विषय अवगत गराएका थिए । सोही अनुरुप मन्त्री भुसालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले सात सदस्यीय समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले गत साउन २२ गते ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ऊर्जामन्त्री समक्ष पेश गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
क्यू२० डिजाइनसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाइने, कानुन कार्यान्वयन गर्न ‘सर्कुलर’
गल्ती स्वीकार्दै भन्यो : आवश्यक कानुन संशोधन नगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन
.jpg)
