पीपीए गर्न सकिंदैन, जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थाल्नुहोस : उर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । मुलुकका जलविद्युत ऊर्जाको हाहाकार भई भारतबाट आयात गर्न खोज्दा पनि नपाएर उद्योगहरुमा आपूर्ति कटौती भइरहेको बेला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनामा बजार सुनिश्चितता नभएसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकिने बताएकी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था (इपान)ले गत शनिबारदेखि आयोजना गरेको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ मा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न तत्काल नसकिने देखिएकोले पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशय युक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । 

जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या भएको उनले भनिन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’, उनले भनिन् ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो, अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस ।’ यसका वावजुत धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने संकेत भुसाललको थियो । 

निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले बताए । ‘अहिले प्रवर्द्धकहरुले थोरैमात्र खर्च गरेका छन्’, उनले भने, ‘बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अब थप लगानी जोखीममा पनि पार्ने कुरा भएन, मागअनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो ।’

हाल माग गरेका सबैलाई पीपीए गर्ने हो भने  ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको भेतवालले बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसो हुँदा प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक/वित्तीय संस्था समेत डुब्ने अवस्था आउने खतरा छ ।’

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर निति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिए ।
अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने निती ल्याएमा त्यसतर्पm आउन तयार छौ । ‘निजी क्षेत्रले नाफाका लागि  लगानी गर्ने हो, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त नाफा छैन, लगानी ठुलो छ’, उनले भने, ‘सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकृषित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस ।’