ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवाको निर्णय गरे पनि मन्त्रालय तानिएका तीन जना ऊर्जाशील सहसचिवहरू एक सातादेखि जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । गत साता मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनीहरू अहिले एउटा कोठामा 'चियागफ' गर्दै दिन काटिरहेका छन् ।
साउन १२ गते सरुवा भई १३ गते रमाना लिएर १४ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भइरहेका ती उच्च अधिकारीलाई हालसम्म कुनै महाशाखा वा कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । जिम्मेवारीबिहीन बनेका सहसचिवमा विद्युत् विकास विभागकी निवर्तमान महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ, विभागकै अध्ययन महाशाखाका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थ र उपमहानिर्देशक अनुमतिपत्र महाशाखाका सुनिल पौडेल छन् ।
हाल तीन जना नै मन्त्रालय अन्तर्गत विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखाको कार्यकक्षमा थन्क्याइएका छन् । सक्रियरूपमा काम गरिरहेका सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर एउटै कोठामा सीमित गरिँदा उनीहरूको दैनिकी केवल ‘हाजिरी गर्ने र चिया खाने’मै बितिरहेको छ ।
'हामी ठूलो कोठामा तीन जना हाकिम मिलेर बसेका छौँ, त्यस्तो ठूलो कुनै जिम्मेवारी लिनु परेको छैन,' एक सहसचिवले ऊर्जा खबरसँग भने, 'सचिव वा प्रशासनले जुनसुकै बेला जिम्मेवारी तोक्छ, सोहीअनुसार काम गर्न हामी तम्तयार छौँ ।'
२०८२ साल असोज १० गते विभागको इतिहासमै पहिलो महिला महानिर्देशक बन्दै इतिहास रचेकी श्रेष्ठले १० महिना २ दिन उक्त जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालय सरुवा भएकी छन् ।
विभागको महानिर्देशक तोकिएका विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिव सागरराज गौतमले भने १३ गतेदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हालै मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार विभागकी महानिर्देशक श्रेष्ठ र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराललाई मन्त्रालय तानिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट संस्थागत पुनर्संरचना (ओएन्डएम) को निर्णय भइसकेको र सोही आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले महाशाखा तोक्न ढिलाइ भएको दाबी गरिएको छ । नयाँ ओएन्डएम लागु हुँदा मन्त्रालयमा हाल कायम ६ महाशाखा घटेर ५ मा सीमित हुनेछन् भने विभागका ४ महाशाखा पनि समायोजन २ मा झारिने भएको छ ।
तथापि, गत साता नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको ओएन्डएम कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु र प्राविधिक रूपमा दक्ष सहसचिवहरूलाई कामविहीन बनाएर राख्नुमा मन्त्री श्रेष्ठको नियत र कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । निर्णय भइसकेको विषयलाई तत्काल टुंगोमा नपुर्याई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उनले मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादनलाई नै पछाडि धकेलिरहेको देखिन्छ ।
साथै, ओएन्डएम लागु भएपछि हाल मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको व्यवस्था हटेर एक जना मात्र कायम हुने निश्चित छ । अहिलकी सिँचाइ क्लस्टरकी सचिव सरिता दवाडीको कमजोर कार्यसम्पादनलाई लिएर मन्त्रालयभित्रै तीव्र असन्तोष छ ।
निर्णय क्षमताको अभाव, कमजोर नेतृत्व र मन्त्रालयको गरिमा तथा शाख जोगाउन नसकेको आरोप खेपिरहेकी दवाडी कायम रहने परिस्थिति र मन्त्री श्रेष्ठको फितलो प्रशासनिक पकडका कारण सिङ्गो मन्त्रालय दिनप्रतिदिन निकम्मा, प्रभावहीन र शिथिल बन्दै गएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई कामविहीन बनाएर राख्ने र निर्णय भइसकेका ओएन्डएम लगायत नीतिगत विषयलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने मन्त्रीको पछिल्लो कदमले देशको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्व कति दिशाहीन बनिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । उनी भने 'ऊर्जा विकासमा चमत्कार गर्ने' भाषण गर्दै हिँडेका छन् ।
