नियामकीय निकायहरूको समन्वयमार्फत समाधान खोजिने

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाले भोग्नु परेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न विद्युत् नियमन आयोगले क्षेत्रगत नियामक निकायहरूमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिहीबार आयोग र ग्रिन इनर्जी इन्टरप्रेन्युर नेपाल (ग्रिन) बीच भएको छलफलमा उक्त प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।

सञ्चालन, निर्माणाधीन र अध्ययनरत साना तथा मझौला आयोजनाहरूले भोगिरहेका लगानी सम्बन्धी, बिमा, विद्युत् प्रसारण लगायत विषयमा आयोगमा छलफल भएको थियो । ग्रिनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी सहित डा. कृष्णप्रसाद दुलाल, कदम केसी, पुष्कर ढुंगेल, भरत लामिछाने थापा र अंकित मल्ल लगायतले अहिले साना आयोजनाले बैंकहरूबाट लगानी नपाइरहेको विषयलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा जानकारी गराएका थिए ।

विद्युत् विकास विभागले रितपूर्वक आवेदन परेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाएको छ तर बैंकहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्नबाट पछि हटेका छन् । साना आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूका अनुसार निजी बैंकहरूले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी नगर्ने विषयमा आन्तरिक सर्कुलर नै गरेका छन् ।

ग्रिनका अध्यक्ष अधिकारीले बिमा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, कनेक्सन एग्रिमेन्टका प्रावधान, साना आयोजनामा बैंकको लगानी र वैकल्पिक व्यवस्थामा रहेका समस्यालाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बिमा प्राधिकरणले मातहतका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै आएको हुँदा आयोगले पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘एकातिर बैंकहरूले लगानी गर्न नमानेर समस्या उत्पन्न गरेका छन्, अर्कोतिर बिमा कम्पनीहरूले बिमा नगर्ने र दाबी भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति अँगालेका छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण साना आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।’

छलफलका क्रममा डा. दुलालले बिमा कम्पनीहरूले २ करोड रुपैयाँसम्मको बिमा दाबी भुक्तानी अधिकमा राख्ने गरेको बताए । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजना बिग्रेर मर्मत गर्नु परे वा समस्याग्रस्त भई सञ्चालन हुन नसकेमा बिमा दाबीको ३ महिनासम्म आयोजनाबाट उत्पादन नभएको बिजुलीको क्षति (लस अफ प्रोफिट) नदिने नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिला यस्तो कुनै प्रावधान राख्ने गरिएको थिएन ।’

छलफलमा सहभागी अन्य प्रवर्द्धकहरूले उत्पादित विद्युत् जडानका क्रममा प्राधिकरणले लाद्ने गरेको अतिरिक्त लागत तथा आयोजनालाई लामो समयसम्म वैकल्पिक व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी) मा राख्दा भोग्नु परेका समस्या राखेका थिए । पीपीए गर्दा टेक अर पे (लिऊ या तिर) मा गर्ने र भुक्तानी टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) को प्रावधानमा गर्ने प्राधिकरणको मनपरीका विषयमा आयोगले कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।

विगतमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको एडी पेनाल्टी हटेकोमा अब २५ मेगावाटभन्दा साना सबैमा आयोगले त्यो नियम लागू गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको थियो ।

प्रवर्द्धकहरूको प्रस्तुति सुनेपछि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बैंकहरूले लगानी गर्न नमानेको विषयमा केन्द्रीय बैंकसँग परामर्श गरेर नियामकीय पहल गरिने बताए । ‘लगानी, बिमा दाबी भुक्तानी वा बिमा नहुने गरेका सबै समस्या नीतिगत तहमै पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ,’ विगतमा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको एडी पेनाल्टीको समस्या समाधानमा आयोगले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै उनले भने, ‘प्रवर्द्धकलाई कस्ने होइन, खुकुलो नियमनबाटै समस्याको निकास खोज्ने हो ।’

यसैगरी, आयोग सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका समस्यालाई गहनरूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी निकासको प्रयास गरिने बताए । त्यसका लागि सरोकारवाला क्षेत्रका नियामक निकायसँग पनि पर्याप्त परामर्श तथा समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।