काठमाडौँ । महोत्तरी जिल्लाका थोरै जग्गा भएका साना किसानलाई स्यालोट्युवबेलले राहत भएको छ । सिँचाइका अन्य कुनै साधन स्रोत जुटाउन नसक्ने किसानलाई थोरै लागतमा जडान हुने स्यालोट्युबवेलले राहत मिलेको हो ।
महोत्तरीमा निम्न वर्गका किसानले सिँचाइ प्रयोजनका लागि स्यालोट्युबवेल जडानतर्फ चासो बढाएका छन् । लगातारको लामो खडेरी र असन्तुलित वर्षाका कारण खेतीपातीमा राम्रो साथ नपाएका यहाँका किसानले बालीनालीको सिँचाइका लागि थोरै लागतमा स्यालोट्युबवेल जडान हुने भएपछि यसबारे सकारात्मक चासो बढाएका हुन् ।
स्यालोट्युबवेल जडानले बालीनाली लगाउने काममा सिँचाइ सहज हुँदै गएको किसान बताउँछन् । स्यालोट्युबवेल जडानमा सरकारले ८५ प्रतिशत अनुदान दिने र कुल लागत एक लाख रूपैयाँ नबढ्ने भएपछि किसानलाई सिँचाइका लागि यो सजिलो भएको हो । स्यालोट्युबवेल प्रयोगमा केही पहिलेदेखि नै आए पनि महोत्तरीमा पछिल्ला दुई वर्षयता यसप्रति किसानको आकर्षण बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ७५ वटा स्यालोट्युवबेल जडान भएर सिँचाइ प्रयोजनमा उपयोग गरिएपछि त्यसको देखासिकीले यसको माग गर्ने किसान यसपालि चालु आव २०८०/८१ मा बढेका कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरी कार्यालयले जनाएको छ । यसपालि जेठ १५ सम्म स्यालोट्युबवेल जडान गर्ने किसानको सङ्ख्या एक सय ८१ पुगेको कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत मनिषकुमार पालले जानकारी दिए । चालु आवको अन्त्यसम्म यो सङ्ख्या दुई सय नाघ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला समय खडेरी पर्ने, अनुकूल वर्षा नहुने र जिल्लाका धेरै कम क्षेत्रमा स्थायी सिँचाइको कुलो पुगेको हुँदा किसान पानीकै अभावमा समयमा बालीनाली लगाउन नपाएर चिन्तामा पर्दै आएका छन् ।
एउटा स्यालोट्युबवेलले दुई बिघा क्षेत्रफलमा सजिलै सिँचाइ दिनसक्ने भएपछि यहाँका किसानलाई यो वरदानसरह नै भएको कृषि अधिकृत पाल बताउँछन् । जिल्लामा कुल ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा छ । यसमध्ये १० प्रतिशतमा मात्र नहर कुलो लाग्ने स्थायी सिँचाइ प्रबन्ध छ । यसबाहेक आकासे पानीका भरको खेती गर्नुपर्ने यहाँका किसानका लागि स्यालोट्युबवेल कम झण्झटिलो र खर्च पनि कम लाग्ने उत्तम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका सुदूरउत्तरी क्षेत्रका केही भागबाहेक जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा स्यालोट्युबवेल सफल बनेको छ । सुदूरउत्तरी गौशाला र बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रका सुदूरउत्तरी केही बस्तीबाहेक स्यालोट्युबवेल जिल्लाभरिमै सिँचाइ प्रयोजनमा सफल भएको पालले बताए ।
स्यालोट्युबवेल जडानमा कार्यालयले प्राविधिक सहयोगसहितको ८५ प्रतिशत अनुदान दिएपछि किसानको लागत १५ प्रतिशतममात्र चाहिन्छ । ठाउँठाउँको पानीको मूल (मुहान) भेटिने सतहको गहिराइका आधारमा लागत केही फरक परे पनि अहिलेसम्मको जडान लागत एक लाख रूपैयाँ ननाघेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यान्त्रिक उपकरणले पाइपलाई जमिनमुनिको पानीको सतहसम्म पुर्याएर पानी तान्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने यो कार्यक्रम कम लागतको प्रभावकारी रहेको कार्यालयका विज्ञ बताउँछन् ।
जिल्लामा यसपालि स्यालोट्युवबेल जडानका लागि एक सय २५ फिट गहिराइसम्मको इष्टिमेट गरिएको छ । बिजुली पुगेका ठाउँमा मोटर लगाएर पानी तान्न कम लागत लाग्ने र बिजुली नपुगेको ठाउँमा पम्पसेट लगाउनु पर्दा यसको लागत थोरै बढ्ने गरेको पाल बताउँछन् ।
किसानले स्यालोट्युबवेलले राहत दिए पनि खेतबारीसम्म विद्युत् सेवा पुर्याउन नसकिँदा र छिटोछरितो कृषि मिटर नपाइँदा सिँचाइमा लागत बढ्ने गुनासो गरेका छन् ।
बालीनाली त खेतबारीमै लगाइने हुँदा स्यालोट्युबवेल जडान गरिने ठाउँसम्म विद्युत् लाइन विस्तार र कृषि मिटर जडानमा स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र कृषिसम्बद्ध कार्यालयले समन्वय गरी सेवा प्रवाह सहज बनाइदिनुपर्ने भंगाहा–४ का किसान सत्यनारायण यादवको भनाइ छ । स्यालोट्युवबेल माग्न र यो स्वीकृत गराउन गर्नुपर्ने दौडधुपले भने दिक्क बनाउने गरेको किसान बताउँछन् ।